कुणासाठी काय ? | डीकोडिंग हेल्थ बजेट: येथे जाणून घ्या सरकारने देशाच्या आरोग्याची किती काळजी घेतली आहे?
आरोग्य अर्थसंकल्प 2023: या अर्थसंकल्पात सरकारने देशातील सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याची विशेष काळजी घेतली आहे. यामुळेच यावेळचा अर्थसंकल्प 2022-23 मधील 79,145 कोटी रुपयांपेक्षा सुमारे 13 टक्के अधिक आहे. 'सिकल सेल अॅनिमिया' या आजाराचे 2047 पर्यंत समूळ उच्चाटन करण्याचे मिशनही जाहीर
ऋषभ | प्रतिनिधी
०२ जानेवारी २०२३ : हेल्थ बजेट, आरोग्य वार्ता , सिकल सेल अॅनिमिया
डीकोड आरोग्य बजेट: निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी देशाच्या संसदेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. काल अर्थमंत्री म्हणून 5 वेळा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या त्या देशातील पहिल्या महिला ठरल्या आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 मध्ये आरोग्य क्षेत्रासाठी 89,155 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी 2022-23 मध्ये वाटप केलेल्या 79,145 कोटी रुपयांपेक्षा जवळपास 13 टक्के जास्त आहे. यासोबतच ‘सिकल सेल अॅनिमिया’ या आजाराचे 2047 पर्यंत समूळ उच्चाटन करण्याचे मिशनही जाहीर करण्यात आले आहे. सिकलसेल हा अनुवांशिक आजार आहे.
ICMR प्रयोगशाळा उपलब्ध करून देण्यावर भर द्या
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की 2014 पासून स्थापन झालेल्या विद्यमान 157 वैद्यकीय महाविद्यालयांव्यतिरिक्त 157 नवीन नर्सिंग महाविद्यालये स्थापन केली जातील. 2047 पर्यंत ‘सिकल सेल अॅनिमिया’ दूर करण्यासाठी एक मिशन सुरू केले जाईल. हे जनजागृती, बाधित आदिवासी भागातील 0-40 वयोगटातील सात कोटी लोकांची सार्वत्रिक चाचणी आणि केंद्रीय मंत्रालये आणि राज्य सरकारांच्या प्रयत्नांद्वारे समुपदेशन प्रदान करेल. सहयोगी संशोधन आणि नवकल्पना प्रोत्साहित करण्यासाठी, सार्वजनिक आणि खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापक सदस्य आणि खाजगी क्षेत्रातील R&D संघांना भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (ICMR) च्या निवडक प्रयोगशाळांमध्ये संशोधनासाठी सुविधा पुरवल्या जातील.
आयुष मंत्रालयाच्या निधीत वाढ
आयुष मंत्रालयासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद 28 टक्क्यांनी वाढून 2,845.75 कोटी रुपयांवरून 3,647.50 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या 89,155 कोटी रुपयांपैकी 86,175 कोटी रुपये आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागासाठी, तर 2,980 कोटी रुपये आरोग्य संशोधन विभागासाठी वाटप करण्यात आले आहेत. नवीन आर्थिक वर्षापासून, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) दोन उप-योजनांमध्ये विभागली गेली आहे. पहिली म्हणजे स्वतः PMSSY आणि दुसरी योजना 22 नवीन ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (AIIMS) स्थापन करण्याशी संबंधित खर्च आहे, ज्यासाठी 6,835 कोटी रुपये दिले गेले आहेत. प्रधानमंत्री आरोग्य सुरक्षा योजनेसाठी अर्थसंकल्पात 3,365 कोटी रुपये मिळाले आहेत. या केंद्रीय क्षेत्रातील योजनांमध्ये, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद 2022-23 मधील 28,974.29 कोटी रुपयांवरून 2023-24 मध्ये 29,085 रुपये करण्यात आली आहे.
या सरकारी योजनांसाठी मुबलक पैसा
नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशन-NHM साठीची रक्कम 140 कोटी रुपयांवरून 341.02 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. नॅशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्रामसाठी बजेट परिव्यय 121 कोटी रुपयांवरून 133.73 कोटी रुपये करण्यात आला आहे. स्वायत्त संस्थांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद 2022-23 मधील 10,348.17 कोटी रुपयांवरून 2023-24 मध्ये 17,322.55 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. स्वायत्त संस्थांमध्ये, नवी दिल्लीस्थित ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स) साठी वाटप 4,400.24 कोटी रुपयांवरून 4,134.67 कोटी रुपये करण्यात आले आहे. ICMR साठीचे वाटप 2,116.73 कोटी रुपयांवरून 2,359.58 कोटी रुपये करण्यात आले आहे.
