कर प्रणालीची निवड: जर तुम्ही कोणतीही कर व्यवस्था निवडली नसेल तर आयकर विभाग ही कारवाई करेल
ऋषभ | प्रतिनिधी
आर्थिक वर्ष 2023-24 पासून कर प्रणालीमध्ये सामील होण्यासाठी, नवीन किंवा जुनी कर व्यवस्था निवडणे आवश्यक आहे . जर तुम्ही पगारदार व्यक्ती असाल तर तुमच्याही नियोक्त्याने तुम्हाला ते निवडण्यास सांगितले असेलच.
काही करदाते त्यांची सोय किंवा नफा लक्षात घेऊन नवीन कर व्यवस्थेत सामील होत आहेत, तर काहींनी जुन्या कर व्यवस्थेतच राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण जर एखाद्या व्यक्तीने दोनपैकी कोणतीही प्रणाली निवडली नाही तर काय होईल. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने ( CBDT ) या परिस्थितीसाठी काही नियम बनवले आहेत , त्यानुसार कर भरला जाईल.
नियम काय आहे
जर करदात्याने नवीन किंवा जुन्या पद्धतीचा पर्याय निवडला नसेल, तर त्याचा परिणाम टीडीएसच्या रूपात दिसून येईल आणि हे दर नवीन नियमानुसार कापले जातील. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसच्या परिपत्रकानुसार, जर कर्मचाऱ्याने माहिती दिली नाही, तर असे गृहित धरले जाईल की कर्मचारी डीफॉल्ट कर प्रणालीमध्ये आहे आणि त्याने नवीन करातून बाहेर पडण्याचा पर्याय वापरला नाही.
टीडीएसवर परिणाम होईल
जर एखाद्या व्यक्तीने कोणत्याही कर प्रणालीची निवड केली नाही, तर आयकर कायद्याच्या कलम 192 अंतर्गत त्याचा टीडीएस नवीन नियमानुसार केला जाईल. याचा अर्थ 80C अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही प्रकारची सूट दिली जाणार नाही. तथापि, करदात्यांना आकर्षक बनवण्यासाठी, सरकारने नवीन कर प्रणालीमध्ये 50,000 रुपयांची मानक वजावट देण्यासह काही बदल केले आहेत.
नवीन कर स्लॅब
2023-24 या आर्थिक वर्षापासून लागू होणारे नवीन कर स्लॅब पुढीलप्रमाणे आहेत-
- वार्षिक उत्पन्न 0-3 लाखांपर्यंत – 0%
- वार्षिक उत्पन्न 3-6 लाखांपर्यंत – 5%
- वार्षिक उत्पन्न 6-9 लाखांपर्यंत – 10%
- वार्षिक उत्पन्न 9-12 लाखांपर्यंत – 15%
- 12-15 लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न – 20%
- वार्षिक उत्पन्न १५ लाखांपेक्षा जास्त – ३०%
