इलेक्ट्रिक वाहनांवर आता 40% सबसिडी मिळणार नाही ! भारत सरकारचा निर्णय
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
गोवन वार्ता लाईव्ह व्हेबडेस्क 23 मे : सरकारने FAME-2 (भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन आणि वेगवान अवलंब) योजनेअंतर्गत इलेक्ट्रिक दुचाकींवर दिले जाणारे अनुदान कमी केले आहे. हा निर्णय 1 जून 2023 रोजी किंवा त्यानंतर नोंदणी केलेल्या इलेक्ट्रिक दुचाकींना लागू होईल. अवजड उद्योग मंत्रालयाने हे बदल अधिसूचित केले आहेत. इलेक्ट्रिक दुचाकींसाठी इनसेंटीव्ह लिमिट 10,000 रुपये प्रति किलोवॅट तास असेल. इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरसाठी इनसेंटीव्ह लिमिट आता वाहनांच्या फॅक्टरी किमतीच्या 15 टक्के असेल, जी पूर्वी 40 टक्के होती. FAME-2 योजना 1 एप्रिल 2019 रोजी तीन वर्षांसाठी सुरू करण्यात आली. नंतर ती 31 मार्च 2024 पर्यंत वाढवण्यात आली.
सरकार EV चा प्रचार करत आहे
जगभरातील सरकारे EV चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहेत, ज्यामुळे लोक वाहन चालवताना चार्ज संपण्याची आणि रस्त्यावर अडकून पडण्याची भीती दूर करते. भारतासह इतर विकसित देशांनीही जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये वाहतूक सुलभ करण्यासाठी इलेक्ट्रिक दुचाकींना प्राधान्य दिले आहे. 2030 पर्यंत 22 दशलक्ष ईव्हीच्या विक्रीसह पारंपारिक वाहन उद्योगाला इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाईल उद्योगात रूपांतरित करण्याचे भारत सरकारचे उद्दिष्ट आहे. इलेक्ट्रिक वाहनाचा देखभाल खर्च पारंपारिक इंधनावर आधारित वाहनापेक्षा 60 टक्क्यांपर्यंत स्वस्त असतो, ज्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत 12 पैसे प्रति किमीपर्यंत खाली येते.
केंद्र आणि राज्य सरकारही इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी आपली भूमिका बजावत आहेत. अशा परिस्थितीत, ग्राहकांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब करण्याकडे कल वाढत आहे जेणेकरून त्यांना इलेक्ट्रिक वाहन अनुदान आणि कमी रस्ता कर यासारख्या सुविधांचा लाभ मिळू शकेल..
