अर्थसंकल्प 2023: पगारदार वर्गाच्या 2023 च्या अर्थसंकल्पाकडून अनेक अपेक्षा, लोकांना करात सवलत मिळेल का?
भारताचा अर्थसंकल्प 2023: देशातील नोकरदार लोकांना 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या आशा आहेत. जाणून घ्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे देशातील पगारदार वर्गाची काय मागणी आहे.
ऋषभ | प्रतिनिधी
12 जानेवारी 2023 : अर्थसंकल्प 2023-24
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 : आर्थिक वर्ष 2023-24 (अर्थसंकल्प 2023-24) च्या अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणासाठी आता फक्त काही दिवस उरले आहेत. अशा परिस्थितीत अर्थसंकल्पापूर्वी देशातील प्रत्येक वर्गाला आशा आहे की या अर्थसंकल्पात त्यांच्यासाठी काहीतरी खास घडेल. 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थसंकल्पापूर्वी देशातील पगारदार वर्गाच्या करदात्यांच्या अनेक अपेक्षा आहेत. भारतातील टॅक्स स्लॅबमध्ये बऱ्याच काळापासून कोणताही मोठा बदल झालेला नाही. शेवटचा बदल 2017-18 या आर्थिक वर्षात झाला जेव्हा सरकारने विद्यमान कर प्रणालीसह लोकांना आणखी एक पर्याय दिला. मात्र बहुतांश लोकांनी जुनी व्यवस्थाच निवडणे पसंत केले आहे. 31 जानेवारी 2023 पासून संसदेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत असून 1 फेब्रुवारीला अर्थमंत्री आपले अर्थसंकल्पीय भाषण सादर करतील. अर्थसंकल्पाकडून देशातील कामगार वर्गाच्या काय अपेक्षा आहेत ते सांगूया.
1.
टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल दीर्घकाळापासून देशाच्या टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. अशा परिस्थितीत टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल व्हायला हवा, ही नोकरदारांची सर्वात मोठी मागणी आहे. ज्या लोकांचा पगार 20 लाखांपेक्षा जास्त आहे ते त्यांच्या उत्पन्नावर 25 टक्के कराची मागणी करत आहेत. दुसरीकडे, 10 ते 20 लाख रुपये पगार असलेले लोक 20 टक्के कराची मागणी करत आहेत.
2. 80C अंतर्गत अधिक कर सूट देण्याची मागणी आयकर
कलम 80C अंतर्गत, गुंतवणूकदारांना दरवर्षी 1.5 लाख रुपयांची सूट मिळते. ही कर मर्यादा दीड लाखांवरून वाढवावी, अशी करदात्यांची मागणी आहे. सरकारने ही मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यास अधिकाधिक लोकांना या सवलतीचा लाभ मिळेल.
3. मानक कपात मर्यादा वाढवण्याची मागणी आहे
आयकर कलम 16 (ia) अंतर्गत, पगारदार वर्गाला दरवर्षी 50,000 रुपयांच्या मानक वजावट मर्यादेत सूट मिळते. अशा स्थितीत यंदा पगारदार वर्गाला ही मर्यादा ५० हजार रुपयांवरून ७५ हजार रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
4. यावर्षी 80CCD(1B) ची मर्यादा वाढवण्याची मागणी आहे, नोकरदार लोकांना आशा आहे की त्यांना सेवानिवृत्ती योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यावर अधिक कर सूट मिळेल. यासाठी सरकारने आयकर कलम 80CCD (1B) अंतर्गत कर सूट मर्यादा 50,000 रुपयांवरून 1 लाख रुपये करावी.
