अर्थसंकल्प 2023 :- गृहकर्जावरील कर सवलत आणि मानक कपातीची मर्यादा वाढवण्याच्या हालचाली, ही भेट अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पातून बाहेर पडणार!
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023: या अर्थसंकल्पात आयकर संदर्भात सहा मोठे बदल होऊ शकतात. यामध्ये गृहकर्ज, पगार आणि योजना अंतर्गत कर सूट समाविष्ट आहे.
ऋषभ | प्रतिनिधी
२३ जानेवारी 2023 : अर्थसंकल्प 2023, गृहकर्ज , वित्त
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 अशा वेळी येत आहे जेव्हा जगात मंदीची भीती आणि कोविड महामारीमुळे महागाईचा दर वाढला आहे. अशा स्थितीत सर्वसामान्य नागरिकांपासून उद्योगधंद्यांना या अर्थसंकल्पाकडून विशेष अपेक्षा आहेत. सर्वात मोठी अपेक्षा कर दरांबाबत केली जात आहे. कराच्या संदर्भात अर्थसंकल्पात सहा मोठे बदल होऊ शकतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 मध्ये सरकारने कर सवलत मर्यादा वाढवण्याची अपेक्षा करदात्यांना आहे. लाइव्ह मिंटशी झालेल्या संभाषणात, Tax2Win चे सह-संस्थापक CA अभिषेक सोनी यांनी करसंबंधित सहा बदलांची अपेक्षा केली आहे. हे बदल कोणते आहेत ते जाणून घेऊया, ज्याबद्दल सरकार विचार करू शकते.
कर सूट मर्यादा वाढण्याची अपेक्षा आहे
नवीन आणि जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत कर सूट मर्यादा वार्षिक 2.5 लाख आहे. याचा अर्थ वार्षिक अडीच लाख रुपये कमावणाऱ्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. दुसरीकडे, 5 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न मिळवणारी व्यक्ती 5 टक्के स्लॅब दर देते. 2014-15 या आर्थिक वर्षापासून त्यात कोणताही बदल झालेला नाही. अशा परिस्थितीत यावेळी ही मर्यादा 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकते.
गृहकर्ज वजावट मर्यादेत वाढ
तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या मालमत्तेवर घेतलेल्या गृहकर्जासाठी 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर सूटचा दावा करू शकता. आगामी अर्थसंकल्पात कलम २४(बी) अंतर्गत ती वाढवून ३ लाख रुपये करणे अपेक्षित आहे. गेल्या पाच वर्षात मालमत्तेच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली असली आणि देशात महागाई दर 6 ते 7 टक्क्यांनी वाढला असला तरी, या वस्तूमध्ये सवलत वाढवण्याची मागणी दीर्घकाळापासून होत होती, जी अपेक्षित आहे. या अर्थसंकल्पात पूर्ण होईल.
मानक वजावट मर्यादा
सध्याच्या करप्रणाली अंतर्गत, पगारदार व्यक्ती 50,000 रुपयांपर्यंतच्या मानक कपातीचा दावा करू शकतात. कोणत्याही घोषणा आणि पुराव्याशिवाय ही वजावट केवळ पगाराच्या उत्पन्नावर दावा केली जाऊ शकते. पगारदार वर्ग करदात्यांना आता हा दावा एक लाख रुपयांपर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे.
कलम 80C अंतर्गत सूट मर्यादा
आयकराच्या कलम 80C अंतर्गत, बहुतेक लोक कर बचतीचा लाभ घेतात. PPF किंवा EPF, ELSS, NSC, NPS, SSY आणि इतर योजनांतर्गत, लोक कलम 80C अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांपर्यंत कर वाचवत आहेत, परंतु उत्पन्न वाढल्याने, ही एकूण कर सूट मर्यादा थोडी कमी दिसते. त्यात सरकार अडीच लाख रुपयांपर्यंत वाढ करू शकते, अशी अपेक्षा आहे. अर्थमंत्र्यांनी तसे केल्यास मध्यमवर्गीय आणि निम्नवर्गीयांना जास्तीत जास्त दिलासा मिळू शकेल.
कलम 80TTA अंतर्गत कपात मर्यादेत वाढ
आयकराच्या कलम 80TTA अंतर्गत, बचत खात्याच्या व्याजावर 10,000 रुपयांची कर सूट दिली जाते. मात्र, आजच्या काळात बँकेत पैसे जमा करून गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. अशा परिस्थितीत, या कलमांतर्गत कर सूट 20,000 रुपयांपर्यंत वाढवणे अपेक्षित आहे.
व्यावसायिकांसाठी कर योजनेत बदल
व्यवसाय सल्लागार, तज्ञ यासारख्या व्यावसायिकांना कलम 44ADA अंतर्गत कर योजना अंतर्गत या बजेटमध्ये सूट मिळू शकते. आता त्यांना 50 टक्के कर भरावा लागणार आहे. जर त्यांचे वार्षिक उत्पन्न 50 लाख रुपये असेल, तर एकूण नफ्याच्या किंवा वास्तविक नफ्याच्या 50%, जे जास्त असेल ते वजा केले जाते. आता ही करकपात 35-40 टक्क्यांवर आणण्याची मागणी होत आहे.
