अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाल्यानंतरही LIC 27,300 कोटींच्या नफ्यात, गुंतवणूकदारांनी काळजी करू नये
एलआयसीकडे अदानी पोर्ट्स आणि स्पेशल इकॉनॉमिक झोनमध्ये नऊ टक्के, अदानी ट्रान्समिशनमध्ये 3.7 टक्के, अदानी ग्रीन एनर्जीमध्ये 1.3 टक्के आणि अदानी टोटल गॅस लिमिटेडमध्ये सहा टक्के शेअर्स आहेत.
ऋषभ | प्रतिनिधी
30 जानेवारी २०२३ : LIC, गुंतवणूक, अदानी समूह, शेअर मार्केट
जीवन विमा महामंडळ (LIC)अदानी समूहाच्या प्रमुख फर्ममध्ये आणखी गुंतवणूक करत आहे. फसवणुकीच्या आरोपानंतर समूह कंपन्यांच्या समभागांमध्ये मोठी घसरण होऊनही विमा कंपनी नफ्यात आहे. शेअर बाजाराच्या आकडेवारीवरून ही माहिती मिळाली आहे. शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीनुसार, एलआयसीने गेल्या काही वर्षांत अदानीच्या शेअर्समध्ये 28,400 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. अमेरिकन गुंतवणूक कंपनी हिंडेनबर्गचा अहवाल येण्यापूर्वी या शेअर्सचे मूल्य 72,000 कोटी रुपये होते. LIC च्या अदानी समूहाच्या कंपन्यांमधील सध्याच्या समभागांचे मूल्य 55,700 कोटी रुपयांवर आले आहे, परंतु तरीही मूळ गुंतवणुकीपेक्षा ते 27,300 कोटी रुपये अधिक आहे. एलआयसीकडे अदानी पोर्ट्स आणि स्पेशल इकॉनॉमिक झोनमध्ये नऊ टक्के, अदानी ट्रान्समिशनमध्ये 3.7 टक्के, अदानी ग्रीन एनर्जीमध्ये 1.3 टक्के आणि अदानी टोटल गॅस लिमिटेडमध्ये सहा टक्के शेअर्स आहेत. अशा परिस्थितीत एलआयसीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांनी काळजी करण्याची गरज नाही.
LIC FPO मध्ये 300 कोटींची गुंतवणूक करत आहे
अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड (AEL) ने शेअर बाजाराला सांगितले की भारतातील सर्वात मोठी विमा कंपनी LIC ने AEL च्या 20,000 कोटी रुपयांच्या FPO मध्ये अँकर गुंतवणूकदार म्हणून 300 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून 9,15,748 शेअर्स खरेदी केले आहेत. एलआयसीने अँकर गुंतवणूकदारांसाठी राखीव असलेल्या पाच टक्के शेअर्स खरेदी केले. एकूण 33 संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी अँकर गुंतवणूकदार म्हणून AEL मध्ये 5,985 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. एलआयसीकडे आधीच एईएलमध्ये 4.23 टक्के हिस्सा आहे.
हिंडेनबर्गच्या अहवालामुळे ग्रुपच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण
हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालामुळे देशातील दिग्गज एलआयसीसह अदानी समूहाशी संबंधित कंपन्यांमध्ये मोठी घसरण झाली. यानंतर, अदानी समूहाने हिंडेनबर्ग रिसर्चने पसरवलेल्या बिनबुडाच्या आरोपांना आणि दिशाभूल करणाऱ्या कथनांना संबंधित कागदपत्रांसह 400 पानांच्या उत्तरात उत्तर दिले आहे. अदानी समूहाच्या प्रतिसादाने हिंडनबर्गच्या चुकीच्या हेतू आणि मोडस ऑपरेंडीच्या विरोधातही प्रश्न उपस्थित केले आहेत, ज्याने भारतीय न्यायव्यवस्था आणि नियामक फ्रेमवर्कला सोयीस्करपणे बायपास केले आहे.
