‘भूमीपुत्र अधिकारिणी कायदा’ अस्तित्वात येणं यातच या कायद्याचं महत्व

अ‍ॅड. नरेंद्र सावईकरः गोव्याच्या भूमिपुत्राला त्याचं वास्तव्य असलेल्या त्याच्या घराची मालकी मिळणार

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

ब्युरो रिपोर्टः 30 जुलै रोजी गोवा विधानसभेने ऐतिहासिक ‘गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी बील’ [The Goa Bhupmiputra Adhikarini Bill, 2021] पास केलं आहे. आवश्यक प्रक्रियेनंतर त्याचं कायद्यात रूपांतर होईल. हा कायदा ऐतिहासिक. कारण गोव्याच्या भूमिपुत्राला त्याचं वास्तव्य असलेल्या त्याच्या घराची मालकी देणारा हा कायदा आहे. या कायद्याप्रमाणे ज्याचं घर आहे आणि किमान ३० वर्षं त्याचं गोव्यात वास्तव्य आहे, अशा सर्वसामान्य गोंयकाराला त्याच्या घराची मालकी मिळणार आहे. सर्वसामान्य गोंयकारांचं शासनच याप्रकारच्या कायद्याचा विचार करून तो अंमलात आणू शकतं.

हेही वाचाः विद्यमान सरकार गोंयकार विरोधी परप्रांतीयांचं सरकार असल्याचं सिद्ध झालं

१९६१ साली गोवा मुक्त झाला. त्यानंतर ‘कसेल त्याची जमिन’ या न्यायाने कुळांना हक्क देणारा गोवा शेती कुळ कायदा १९६४ साली [Goa Agricultural Tenancy Act, 1964] साली अस्तित्वात आला. त्यातील कुळ या शब्दाची व्याख्या करताना ‘आहे’ बरोबरच ‘किंवा होता’ (or was) हे शब्द १९९१ च्या दुरुस्तीद्वारे करण्यात आलं. या दुरुस्तीमुळे कुळांना हक्क प्राप्त होण्यात बरीच मदत झाली. १९९१ साली गोवा जमीन वापर(नियमन) कायदा [Goa Land Use (Regulation) Act, 1991] आणण्यात आला. सदर कायद्याप्रमाणे कुळ कायद्याखाली एखाद्या कुळाच्या ताब्यात असलेल्या जमीनीचा वापर हा शेती सोडून अन्य कोणत्याही कारणाकारिता करण्यात येणार नाही असं बंधन घालण्यात आलं. दुर्दैवाने सदर तरतुदीला सर्वांनीच हरताळ फासला. २०००/०१ मध्ये न्यायमूर्ती फेर्दिनो रिबेलो यांनी दिलेल्या निकालामुळे १९९१ नंतर १/१४ च्या उताऱ्यात कुळ म्हणून जर नाव लागलेलं असेल, तर सदर जमीन शेती सोडून गैर-शेती प्रकारासाठी वापरता येत नाही असा निवाडा देऊन सदर कायद्याला मजबुती दिली. असं असूनही आजदेखील कुळांपासून मालकापर्यंत, अर्थात सर्वांच्याच संगनमताने सर्वचजण पळवाट काढत आहेत. असो.

हेही वाचाः मडगावात कासा मिनेझिस इमारतीचा काही भाग कोसळला

१९७५ साली आलेल्या मुंडकार कायद्यामुळे मालक/भाटकार यांच्या समंतीने त्याच्या जमिनीतील घरात राहणाऱ्या मुंडकाराला त्या घरातून बाहेर काढण्यापासून संरक्षण देण्यात आलं आणि सदर घर विकत घेण्याचाही अधिकार देण्यात आला. गोव्याच्या सामाजिक आणि राजकीय वाटचालीत वरील कायद्याना अनन्यसाधारण महत्व आहे. कारण त्यामुळे शेती, बागायती करणाऱ्या सर्वसामान्य गोंयकाराला त्याच्या जमिनीचा किंवा घराचा हक्क मिळाला. भारतीय जनता पार्टीच्या डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आणलेला आणि विधानसभेने पास केलेला ‘भूमीपुत्र अधिकारिणी कायदा’ हादेखील तेवढाच महत्त्वाचा आहे. घर आहे पण मालिकी नाही. त्यामुळे ना घराची दुरुस्ती करता येते ना कोणत्या योजनेचा फायदा घेता येतो. या कायद्यामुळे हा मालकीहक्क प्राप्त होणार आहे. कायद्याचा जन्म आजच झाला आहे. कालांतराने तो विकसित होईल आणि आवश्यकतेप्रमाणे त्यात दुरुस्त्यादेखील होत जातील. सदर कायद्याचे नियम आल्यानंतरच तो कसा, कोणत्या परिस्थितीत त्याचा वापर करायचा वगैरे सर्व तपशील स्पष्ट होईल. गोवा मुक्तीच्या ६०व्या वर्षी हा कायदा अस्तित्वात येणं यातच या कायद्याचं महत्व अधोरेखित होतं.

–  अ‍ॅड. नरेंद्र सावईकर

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!