घराणेशाही आणि राजकीय अर्थकारणाचं सीक्रेट!
किशोर नाईक गावकर, संपादक | प्रतिनिधी
ब्युरो रिपोर्टः काँग्रेसच्या घराणेशाहीला आव्हान देत भाजप मोठा झाला. भाजपात एक व्यक्ती एक पद हे धोरण चालतं. सत्तेच्या हव्यासात काँग्रेसला नेस्तनाबूत करता करता भाजपचं कधी काँग्रेसीकरण झालं हे कळलंच नाही. काल परवापर्यंत घराणेशाहीवर अगदी पोटाच्या बेंबीपासून ओरडणारी भाजपची मंडळी आज स्वतःच घराणेशाहीचा पुरस्कार करताना दिसताहेत. राज्याचं तर परिवर्तन झालं नाहीच, पण भाजपचं मात्र नक्कीच झालंय. भाजपात घराणेशाही चालत नाही, पण गोवा त्याला अपवाद ठरू शकतो, असे स्पष्ट संकेत भाजपचे राष्ट्रीय निवडणूक प्रभारी देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेत. यापूर्वी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी विनिबिलीटी ही महत्वाची असल्याचं सांगून अप्रत्यक्ष घराणेशाहीचं समर्थनही केलंय. फडणवीसांनी आपल्या गोवा दौऱ्यात काही मोजक्याच पण महत्वाच्या भेटी घेतल्या. कळंगुटचे आमदार तथा ग्रामिण विकासमंत्री मायकल लोबो यांच्या घरी ते जाऊन आले. मायकल लोबो यांच्या पत्नी डेलिलाह लोबो यांनी शिवोलीतून निवडणुक लढविण्याची सगळी तयारी केली आहे. दुसरी भेट उपमुख्यमंत्री बाबु कवळेकरांच्या सरकारी निवासस्थानी. त्यांच्या पत्नी सावित्री कवळेकर सांगे मतदारसंघासाठी इच्छुक आहेत. तिसरी आणि महत्वपूर्ण भेट आरोग्यमंत्री विश्वजित राणेंच्या घरची. तिथे काँग्रेसचे नेते प्रतापसिंग राणे यांचे आशिर्वाद तर घेतलेच पण अस्सल गोवन डिनर झाडून देवेंद्र फडणवीस परतले. आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्या पत्नी डॉ. दीव्या राणे उघडपणे वाळपई मतदारसंघात फिरताहेत. राणें पिता- पुत्र 2007 पासून विधानसभेत आहेत. आता त्यात डॉ. दीव्या राणेंची चर्चा सुरू झालीए. या तिन्ही भेटी महत्वाच्या एवढ्याचसाठी ठरतात कारण तिथे एकाच घरातील अनेकजणं तिकिटासाठी इच्छुक आहेत.
घराणेशाहीला विनिबीलिटी चे कवच
शेवटी सत्तेसाठी आमदार लागतात. कुठलाही आमदार आपल्या बायकांना निवडून आणण्याची हमी देत असेल आणि तीच्या बाजूने विनिबीलीटी असेल तर मग त्यात गैर काय. भाजपला रेडीमेड आमदार मिळत असतील तर मग घराणेशाही गेली खड्ड्यात. आता बाबूश मोन्सेरात आणि त्यांच्या पत्नी जेनिफर मोन्सेरात या तर आमदार आहेत. त्यांना हक्काने उमेदवारी द्यावीच लागेल. या पलिकडे जाऊन केंद्रीयमंत्री श्रीपाद नाईक यांचे पुत्र तथा जिल्हा पंचायत सदस्य सिद्धेश नाईक हे देखील कुंभारजुवेसाठी आग्रही आहेत. खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी सुलक्षणा सावंत यांचंही नाव मये मतदारसंघासाठी चर्चेत आहे. कुंभारजुवेचे आमदार पांडुरंग मडकईकर म्हणतात आपण नाही तर मग उमेदवारी आपली पत्नी, मुलगी, बंधु किंवा जावयाला मिळायला हवी. माजी केंद्रीयमंत्री तथा माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांचे पुत्र उत्पल पर्रीकर यांनीही पणजीतून निवडणूक लढविण्याबाबत इच्छा प्रकट केलीए. माजी उपमुख्यमंत्री स्व. फ्रान्सिस डिसोझा यांचे पुत्र जोशुआ डिसोझा तसेच माजीमंत्री स्व. माथानी साल्ढाणा यांच्या पत्नी एलिना साल्ढाणा त्या दोघांचाही राजकीय वारसा पुढे नेत असतील तर मग उत्पलवरच अन्याय का, हा देखील महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
आजपर्यंत गोवा विधानसभेच्या घराणेशाहीचा आढावा.
1967-
भाऊसाहेब बांदोडकर (मुख्यमंत्री) (मडकई)
शशिकला काकोडकर- आमदार, फोंडा
जॅक सिक्वेरा(विरोधी पक्षनेते)- सांताक्रुझ
इराज्मो सिक्वेरा- दक्षिण गोवा खासदार (1967)
1972-
भाऊसाहेब बांदोडकर(मुख्यमंत्री) मांद्रे
शशिकला काकोडकर- आमदार डिचोली
जॅक सिक्वेरा- विरोधी पक्षनेते
इराज्मो सिक्वेरा- दक्षिण गोवा खासदार(1971)
त्यानंतर यात खंड पडला. भाऊसाहेबांचे 1973 मध्ये निधन झाले आणि मुख्यमंत्रीपदाची धुरा त्यांच्या कन्या शशिकला काकोडकर यांच्याकडे गेली. 1977 च्या लोकसभा निवडणुकीत जॅक सिक्वेरा यांचे पुत्र इराज्मो सिक्वेरा यांचा पराभव झाला आणि 1980 च्या विधानसभा निवडणुकीत खुद्द जॅक सिक्वेरा पराभूत झाले आणि त्यांनी त्यानंतर निवडणूक लढवली नाही. शशिकला काकोडकर या मात्र मध्यंतरी पराभूत होऊनही 1994 पर्यंत विधानसभेत राहील्या. मग पुढे घराणेशाही अवतरली ती
2007- साली
प्रतापसिंह राणे- पर्ये
विश्वजित राणे- वाळपई
सुदिन ढवळीकर, मडकई
दीपक ढवळीकर- प्रियोळ
चर्चिल आलेमाव- नावेली
ज्योकीम आलेमाव-कुंकळ्ळी
2012
प्रतापसिंग राणे- पर्ये
विश्वजित राणे- वाळपई
सुदिन ढवळीकर- मडकई
दीपक ढवळीकर- प्रियोळ
बाबुश मोन्सेरात- सांताक्रूज
जेनिफर मोन्सेरात- ताळगाव
2017
प्रतापसिंग राणे- पर्ये
विश्वजित राणे- वाळपई
बाबुश मोन्सेरात- पणजी
जेनिफर मोन्सेरात- ताळगांव
आता 2022 च्या निवडणुकांसाठी घराणेशाहीच्या रांगाच लागल्याएत. यापैकी कितीजण विधानसभेत पोहचतात आणि कितीजणांना गोंयकार मतदार घरी बसवतात ते येणारा काळच ठरवेल.
सहाय्यक प्रोफेसर पराग पोरोब यांचा संशोधन पेपर
गोव्याचे आघाडीचे इतिहास संशोधक आणि गोवा विद्यापीठाचे सहाय्यक प्रोफेसर पराग पोरोब यांचा द स्टेट, नेटवर्क्स एण्ड फॅमिली राज इन गोवा हा एक अत्यंत महत्वपूर्ण संशोधन पेपर निघालाय. पराग पोरोब यांनी राजकीय घराणेशाहीचा सामाजिक, आर्थिक अंगानं धांडोळा घेतलाय. प्रारंभी केवळ आपल्या राजकीय पक्षांचा वारसा पुढे नेण्यापर्यंत घराणेशाही मर्यादित होती. त्यात प्रामुख्याने गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर आणि त्यांच्या कन्या शशिकला काकोडकर, तर गोव्याचे पहिले विरोधी पक्षनेते जॅक सिक्वेरा आणि त्यांचे पुत्र इराज्मो सिक्वेरा यांचा उल्लेख करावा लागेल. 1963 म्हणजे गोव्यातल्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर 1989 पर्यंत फक्त दोन कुटुंबातच घराणेशाही मर्यादित होती. 1987 मध्ये गोव्याला घटक राज्याचा दर्जा मिळाला. सहजिकच विधानसभेचा विस्तार झाला आणि घराणेशाहीला गती मिळाली. 1990 च्या जागतिकीकरणाच्या लाटेवर स्वार होऊन राजकीय घराणेशाहीने भरारी घेतली. 1990 नंतर आत्तापर्यंत 23 राजकीय कुटुंबांनी निवडणुक लढवली. त्यात तब्बल 10 घराणेशाहीतील उमेदवार निवडुनही आले. 2012 च्या विधानसभा निवडणूक 9 राजकीय कुटुंबातील 18 उमेदवार रिंगणात होते. एका काँग्रेस पक्षातच 5 कुटुंबातील 11 उमेदवार आणि एक राष्ट्रवादीचा उमेदवार होता. या निवडणुकीत आलेमाव कुटुंबातील सर्वच्या सर्व चारही उमेदवार पराभूत झाले. रवी नाईक कुटुंबातील दोन आणि मडकईकर कुटुंबातील एकाचा पराभव झाला. घराणेशाहीला नकार अशा पद्धतीनं या निवडणुकीकडे बघितलं गेलं खरं, पण वास्तव्यात 2017 च्या निवडणुकीत 9 राजकीय कुटुंबातील 16 उमेदवार रिंगणात होते आणि या नऊ कुटुंबापैकी किमान एकाला निवडून आणण्याचा विक्रमही गोंयकारांनीच केलाय. घराणेशाहीच्या मुद्दावर पक्षाचेही नियंत्रण राहीलेलं नाही हे देखील या निवडणुकीतून स्पष्ट झालं.
घराणेशाही आणि अर्थकारण…
लोकांची सेवा करण्यासाठी एकच संधी द्या, असं म्हणून लोकांना आवाहन करायचं आणि सत्तेवर मांड ठोकून आपलं स्थान बळकट करायचं, अशीच राजकारणाची रित बनत चाललीए. एकदा जम बसवला की मग घराणेशाहीच्या जोरावर सत्तेचा दुरूपयोग करून राजकारणात केलेली गुंतवणूक व्याजासहीत वसूल करायची, असा अप्रत्यक्ष धंदाच बनलाए. हा धंदा कसा चालतो, याचा पंचानामाही आम्ही करणार आहोत. बांदोडकर आणि सिक्वेरा कुटुंबाच्या घराणेशाहीचा पहिला अंक 1990 च्या दरम्यान संपला आणि नवा दीर्घ अंक सुरू झाला. मगो आणि युगोची राजवट संपून काँग्रेसच्या राजवटीला सुरूवात झाली. राष्ट्रीय पक्षांकडे राज्याची धुरा गेली आणि साहजिकच राष्ट्रीय हीतसंबंध वाढले. या हीतसंबंधांतून आर्थिक उलाढालीचे सत्र सुरू झाले. राज्यात खाण, पर्यटन आणि रिअल इस्टेटची जबरदस्त तेजी सुरू झाली. या तिन्ही व्यवसायिकांचा राजकीय हस्तक्षेप वाढ लागला आणि त्यातून नवी राजकीय समीकरणे सुरू झाली. पक्षांतराचा महापूर या काळात आपल्याला पाहायला मिळाला. ही पक्षांतरं निव्वळ आर्थिक हीतसंबंधांवर होऊ लागली आणि त्यातूनच राजकीय दबाव, ब्लेकमेलिंगचे प्रकार सुरू झाले. प्रत्येक लॉबी आपल्या मर्जीतील सरकारला सत्तेवर आणण्यासाठी वावरू लागली आणि अप्रत्यक्ष काही राजकीय नेते हे त्यांच्या हातातले बाहुले बनून वावरू लागले. 1990 साली रिअल इस्टेट लॉबीच्या प्रभावाखाली चर्चिल आलेमाव यांनी प्रतापसिंग राणे यांचं सरकार उलथवून टाकलं. कॅसिनो लॉबीच्या पाठींब्यावर रवी नाईक हे 1991 साली मुख्यमंत्री बनले. पक्षीय धोरण आणि विचार नगण्य ठरून मनी आयडॉलोजी गोव्याच्या राजकारणात घुसली. भाऊसाहेबांच्या आणि मगोच्या राजवटीत लोकांना जमिनींचे अधिकार मिळवून देणे हे मुख्य उद्दीष्ट होते. 1990 नंतर मात्र लोकांच्या जमिनी संपादन करून जनहीतार्थाच्या नावे विकास प्रकल्प आणि उद्योगांसाठी मिळवण्याचे सत्र सुरू झाले.
भूसंपादनाचे शस्त्र आणि सत्ता
गोव्याचं एकूण क्षेत्रफळ 3701 चौरस किलोमीटर. पैकी 28 टक्के वनक्षेत्र, 61 टक्के लागवडक्षेत्र. आता विकास प्रकल्प आणि उद्योगांसाठी जमिन घ्यायची झाली तर एक तर वनक्षेत्रापैकी किंवा लागवडीखालीलच घ्यावी लागेल. मग जमिन रूपांतराची गरज निर्माण झाली. जमिन रूपांतर हे आयतेच कोलीत राजकीय नेत्यांच्या हाती सापडले. ह्यात भाटकार आणि कोमुनिदाद संस्थांनीही हात धुवून घेतले. सरकारी माध्यमाने जमिनी संपादन करून त्यांचे रूपांतर करून घेण्याचा सपाटाच सुरू झाला. विदेशात स्थायिक झालेल्या आणि वारस नसलेल्यांच्या जमिनी हुडकून काढून त्यांचे व्यवहार सुरू झाले. रिअल इस्टेट लॉबीचा प्रचंड दबदबा निर्माण झाला. भाटकार- मुंडकार तसेच भाटकार आणि कुळांची सेटींग्स करण्याची एजंटगिरी करणारे राजकीय नेते निर्माण झाले आणि इथूनच खऱ्या अर्थानं गोव्यातल्या जमिनींच्या सैद्यांचं सत्र सुरू झालं. या सत्रानं सध्या उच्चांक गाठलाए. गोव्यातल्या जमिन मालकीचे त्रांगडे आणि एकाच जमिनीवर अनेकांची मालकी यामुळे कुणालाही खुल्या बाजारात जमिन विकत घेणे जिकिरीचे ठरत होते. न पेक्षा सरकारनेच जमिन संपादन करून ताब्यात दिली तर सगळेच प्रश्न मिटतात. मग आपल्या राजकीय नेत्यांच्या माध्यमाने बड्या जमिनी संपादनाच्या नावाखाली घशात घालण्याचे प्रकार सुरू झाले. ह्यातून कोट्यवधी रूपयांची आर्थिक उलाढाला सुरू झाली आणि त्याचे पर्यावसान म्हणजेच पक्षांतरे आणि घराणेशाहीला प्रोत्साहन देण्यात झालं.
भूरूपांतरे आणि झोन बदलाची डील्स
गोव्यासाठी पहिला रिजीनल प्लान 2001 ठरला. या आराखड्याला 1990 च्या दरम्यान मान्यता देण्यात आली. या रिजनल प्लानमधून जमिनींच्या वापराचे अधिकार सत्ताधाऱ्यांना मिळाले आणि त्यातूनच भूरूपांतरे आणि जमिनी ताब्यात घेण्याचे सत्र सुरू झाले. 2007 मध्ये तत्कालीन काँग्रेसच्या राजवटीत तयार केलेला रिजनल प्लान 2011 हा संपूर्णतः रिअल इस्टेटवाल्यांच्या मागणीवरून तयार केला होता. या रिजीनल प्लानच्या व्यवहारांच्या अनेक सुरस कथा एकायला मिळतात. अक्षरक्षः काही नेत्यांच्या घरातल्या खोल्या नोटांनी भरलेल्या होत्या,अशीही माहिती मिळते. इथे गोंयकार उठला आणि गोवा बचाव आंदोलन सुरू झालं. या आंदोलनाचा वणवा पेटून अखेर सरकारला हा आराखडा रद्द करावा लागला. आराखडा रद्द करूनही नवा आराखडा 2021 तयार करण्यासाठीही या राजकीय शक्तींनी आपली ताकद पणाला लावून सेटलमेंट झोन अधिसुचित करण्यासाठी मोठे आर्थिक व्यवहार केले. जमिनींचे भाव गगनाला भिडले. आता सर्वसामान्य गोंयकारांना एक साधा 150 ते 250 चौ.मीटरचा भूखंड खरेदी करण्याची एपत राहीली नाही एवढे जमिनीचे दर वाढले. आपल्या राजकीय वजनाच्या बळावर याच नेत्यांनी 2021 च्या आराखड्यात आपल्या जुन्या डिलिंग्ज प्रोटेक्ट केल्या. तेरेखोल इथे लिडींग हॉटेल्सने खरेदी केलेली जमिन ही लागवडीखालील आणि कुळांची होती. या जमिन खरेदीत कंपनीसाठी दलाली केलेल्या राजकीय नेत्यांनी 2021 च्या आराखड्यात तेरेखोलात इको टूरीझमची तरतुद करून कंपनीला मदत केली. विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि आयपीबी या संस्था तयार करण्यामागेही जमीन व्यवहारांचाच विषय आहे. पब्लीक पर्पजच्या नावाखाला भूरूपांतराला उघड मान्यता देणे हीच यामागची खरी गोम आहे. सेझसाठी सरकारनेच लाखो चौ.मीटर जमिन संपादन केली आणि ही जमिन वेगवेगळ्या कंपन्यांना माफक दरात दिली. वेगवेगळ्या ठिकाणी लागवडीखालील किंवा नो डेव्हलपमेंट झोनमध्ये विकत घेतलेल्या जमिनी रूपांतरीत करायच्या असतील तर आयपीबीकडे प्रस्ताव पाठवा आणि डिल करा. लगेच झोन बदलासह सगळ्या परवानग्या मिळतात असा एक नवा धंदा सुरू झालाय. आता तुम्ही म्हणणार घराणेशाहीशी ह्याचा काय संबंध. घराणेशाहीच्या माध्यमाने विधानसभेत आपली ताकद वाढवली की लगेच सत्तेत राहता येते आणि तिथे आपल्या संख्याबळाचा वापर करून या सगळ्या गोष्टी सहजपणे करता येतात हे वेगळे सांगायची गरज आहे का ?
40 सदस्यीय विधानसभेत 44 पक्षांतराचा विक्रम
40 सदस्यीय गोवा विधानसभेत 12 जणाचं मंत्रिमंडळ. 1989 नंतर राज्यात पक्षांतराला जणू ऊतच आला. पक्षांतर बंदी कायदा येऊनही त्यावर मात करण्याचा पराक्रमही ह्याच आमच्या माणकुल्या गोव्याने केलाए. 1999 ते 2002 या केवळ चार वर्षात 44 पक्षांतरं झाली बरं का. विधानसभेत आमदार 40 पण पक्षांतरं 44 हा खरा विक्रमच नव्हे का. गोवा विधानसभेचे मतदारसंघ म्हणजे अवगे 30 ते 35 हजार मतदारांचे. त्यात 15 हजारांच्या आसपास मतदान घेण्याची क्षमता असलेला उमेदवार निश्चितपणे विजयी ठरतो. साधारणतः जास्ती जास्त एका उमेदवाराला पाच वर्षांसाठी आणि निवडणुकीला मिळून 10 ते 15 कोटी रूपयांच्या गुंतवणुकीची गरज लागते. ही गुंतवणुक केली आणि सत्तेत आलात की मग त्याची दुप्पट आणि तिप्पट पद्धतीनं वसूली करायची असा एक नवा धंदा सुरू झालाय. गोंयकारांना हे सगळं माहित असूनही ते या राजकीय नेत्यांच्या संमोहनात मग्न झालेत. राजकीय नेत्यांनी गोंयकारांना स्वयंकेंद्रीत बनवलंय. स्वतःचा विचार करा आणि मोठे व्हा असा कानमंत्र दिलाय आणि म्हणूनच गोंयकार आत्मकेंद्रीत बनत चाललाय. सामाजिक भान कमी कमी होताना दिसतंय आणि त्यातूनच आपल्याच नकळतपणे आपल्या गोव्याचा सौदा हे आपलेच लोक प्रतिनिधी करू लागलेत हे आज आपण विसरत चाललोत.
निवडणुकीतील गुंतवणूक
विधानसभेत पोहचणाऱ्यांना लोकप्रतिनिधी असं आपण म्हणतो. खरं म्हणजे ते केवळ मतांसाठी आपले प्रतिनिधी आहेत पण खऱ्या अर्थाने ते आपले प्रतिनिधी नसून वेगवेगळ्या लॉबींचे प्रतिनिधी आहेत. या लॉबी पडद्यामागे वावरत असतात. त्यात रिअल इस्टेट, मायनिंग, कॅसिनो, ड्रग्ज अशा वेगवेगळ्या व्यवसायांचा समावेश आहे. याच लॉबी या उमेदवारांना फंडिग करतात आणि या उमेदवारांवर निवडणुकांचा जुगार खेळतात. जो जुगारात जिंकतो तो सिकंदर. मग हे सिकंदर सत्तेसाठी इकडून तिकडे आणि तिकडून इकडे माकड उड्या मारून आपले मनोरंजन करतात. आपणही सर्कशीत बसून आनंद लुटल्याप्रमाणे टाळ्या वाजवून मस्तपैकी याचा आनंद लुटतो. पण आपण या प्रकारांना हसतो खरे पण हेच माकड एक दिवस आपल्या या गोव्याची राखरांगोळी करून टाकतील तेव्हा आपणा सर्वांना रडण्यावाचून काहीच शिल्लक राहणार नाही हे गोंयकारांनी विसरू नये.
