विना सहकार आहे सरकार

गोव्यासारख्या लहान राज्यात सहकार क्षेत्रात गेल्या कित्येक वर्षात महत्त्वाची कामगिरी करणाऱ्या बँकांना बंद केलं जातंय

पांडुरंग गावकर | प्रतिनिधी

ब्युरो रिपोर्टः ६ जुलै २०२१ रोजी दिल्लीतून, केंद्र सरकारने कृषी खात्यातून वगळत सहकार मंत्रालय निर्माण केल्याची बातमी येते. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार होतो आणि हे मंत्रालय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे सोपवलं जातं. शहा यांनी सहकार खाते निर्माण करण्याचा निर्णय देशातील सहकारी क्षेत्राला आणि त्यांच्याशी जोडलेल्या लोकांना सशक्त करेल आणि देश सहकार क्षेत्रात नव्या शिखरावर जाईल असं ट्विट केलं.

हेही वाचाः ‘सनबर्न बीच क्लब’चे बांधकाम 4 आठवड्यांच्या आत पाडा

सहकार क्षेत्राच्या भरभराटीचं स्वप्न दाखवलं जात असताना २९ जुलैला रिझर्व्ह बँकेच्या मुंबईतील शाखेतून मुख्य सरव्यवस्थापकांचा आदेश येतो की, मडगाव बँकेचा परवाना रद्द केला जात आहे आणि लिक्विडिटर नियुक्त करून बँक बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असं रिझर्व्ह बँक सहकार खात्याला सुचवतं. एका बाजुने सहकार क्षेत्राचे अधिकार केंद्राच्या हाती घेऊन सहकार क्षेत्र मजबूत करण्याची संकल्पना मांडली जाते आणि दुसऱ्या बाजुने गोव्यासारख्या लहान राज्यात सहकार क्षेत्रात गेल्या कित्येक वर्षात महत्त्वाची कामगिरी करणाऱ्या बँकांना बंद केलं जातं. हे पाहता गोव्यातील सध्याची परिस्थिती ‘विना सहकार आहे सरकार’ अशीच झाली आहे.

हेही वाचाः श्रीमती कमलाबाई हेदे हायस्कूल येथे टिळक पुण्यतिथी उत्साहात

राज्यात सहकार क्षेत्रात मोठं योगदान असलेल्या आणि सर्वसामान्यांचा आधार असलेल्या अर्बन बँका, सहकारी, नागरी संस्था आहेत. त्यात म्हापसा अर्बन, मडगाव अर्बन या अग्रेसर सहकारी बँका. सरकारने या दोन्ही बँका वाचविण्यासाठी प्रयत्न करायचे सोडून त्या बुडतील कशा याचीच काळजी घेतली. त्यामुळे दुर्दैवाने उपरोक्त बँका आज बंद होत आहेत. खाण व्यवसायात असलेले ट्रक, बार्ज, मशीनरी खरेदीपासून ते साधं लहानसं कर्ज हवं असेल तर गोमंतकीय हक्काने गोव्यातील सहकारी बँकांचे दरवाजे ठोठवतो. राज्यातील राष्ट्रीय बँकांचे नखरे सोसण्यापेक्षा सहकारी बॅंकांमध्ये एखाद्या प्यूनची ओळख असली तरीही काम होऊन जायचं. उपरोक्त बॅंका लोकांची निराशा करत नसत. पण बँकांच्या संचालक मंडळाचे चोचले पुरवण्याच्या नादात त्या डबघाईस गेल्या. राज्य सरकारनेही आपल्याकडून कधी या बँकांना दिलासा दिला नाही. उलट त्यांच्याशी जोडलेला व्यवहार कसा तोडला जाईल याचीच काळजी घेतली.

हेही वाचाः शिक्षकांनी आपलं ज्ञान अद्ययावत करणं गरजेचं

गोवा राज्य सहकारी बँका, गोवा अर्बन, म्हापसा अर्बन, डिचोली अर्बन, मडगाव अर्बन यांच्यासह व्हिपीके, भंडारी सहकारी सोसायटी, पिर्ण अर्बन, केपे अर्बन, सत्तरी अर्बन, दिनदयाळ नागरी सहकारी, सिटीझन सहकारी या गोव्यातील महत्त्वाच्या सहकारी संस्था. म्हणजे इथल्या उद्योग-व्यवसायांसाठी महत्त्वाच्या पुरवठादारच. आजच्या घडीला यातील महत्त्वाच्या म्हापसा अर्बन आणि मडगाव अर्बन या दोन बँका कालबाह्य होत आहेत. इतकी वर्षं उत्तरेत म्हापसा अर्बन आणि दक्षिणेत मडगाव अर्बन या बँका दोन्ही जिल्ह्यांतील महत्त्वाच्या वित्तवाहिन्या होऊन राहिल्या. जेवढ्या या बँका संचालक मंडळाच्या कारभारामुळे डबघाईस गेल्या तेवढेच जबाबदार आरबीआय, राज्याचे सहकार खाते आणि राज्य सरकार आहे.

हेही वाचाः राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून तुम्ही कोणती जबाबदारी पार पाडताय?

उपरोक्त बँकांतील ठेवीदार, कर्जदार, कर्मचारी यांच्या मानसिक तणावाचा, कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याचा विचार सरकारनेही केला नाही. लोकाभिमुख सरकाराची भूमिका निभावताना राज्याच्या सहकार क्षेत्रात, आर्थिक आणि सामाजिक जडणघडणीत जे या संस्थांनी काम केलं त्या जाणूनबुजून संपविण्याचा घाट गेल्या पाच-सहा वर्षात सरकारी व्यवस्थेने घातला आहे हे सत्य आहे. म्हापसा अर्बन आणि मडगाव अर्बनला संकटातून बाहेर काढून, प्रशासक नेमून त्यांची फेररचना करणं शक्य होतं. पण या साऱ्या गोष्टींकडे सरकारने दुर्लक्ष केलं.

हेही वाचाः मांद्रे मनोरंजन सिटीला आमचा विरोधच !

नव्वदच्या दशकापासून राज्यातील सहकार क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात विस्तारलं. व्यवसायांसाठी, उद्योगांसाठी या सहकारी संस्थांनी आजपर्यंत हजारो कोटीची कर्जे वितरित केली. सध्या राज्याबाहेरून गोव्यात आलेल्या बहुराज्य बँकांचा दर्जा असलेल्या सहकारी संस्थांचं जाळं वेगाने वाढत असताना गोव्यातील लोकांचा जनाधार घेऊन उभ्या राहिलेल्या सहकारी संस्था बंद पडत आहेत यापेक्षा सरकारचे दुर्दैव नाही. दोन्ही बँका इतर चांगल्या बँकांमध्ये विलीन करण्यासाठी प्रयत्न करून त्यांना सरकारी भागभांडवल देणं ही सरकारची जबाबदारी होती. सरकारला असलेल्या अधिकारांतून या बँका वाचवणं शक्य होतं. एका रात्रीत वा एका वर्षात या बँका डबघाईस जाऊन बंद पडल्या असं निश्चितच झालेलं नाही. दरवर्षी रिझर्व्ह बँकेचे ऑडीट होतं, बँकांचं अंतर्गत ऑडीट होतं, करासंबंधीचं ऑडीट होतं, पण मग या बँका बुडू शकतात याची कल्पना कोणालाच आली नसेल का? की ऑडीटही मॅनेज केलं जातं असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

हेही वाचाः ‘चक दे इंडिया’! भारतीय महिलांची ऑस्ट्रेलियाला पराभूत करत उपांत्यफेरीत धडक

मध्यंतरी गोवा राज्य सहकारी बँकही अशाच पद्धतीने नुकसानीत होती. सरकारने प्रशासक नेमून बँकेचा व्यवहार पूर्वपदावर आणला. तीच स्थिती म्हापसा अर्बन आणि मडगाव अर्बनची होती. पण या बँकांना हात द्यावा असं सरकारला कधीच का वाटलं नाही? एका वर्षात दोन महत्त्वाच्या बँका बंद करण्याची वेळ येते हे सरकारचं आणि सहकार खात्याचंही अपयश आहे. या दोन बँकांवरच राज्यातील सहकार क्षेत्राची अधोगती थांबणार आहे की ती अजूनही पुढे सुरू राहणार आहे हे येणारा काळच सांगेल. सहकार खात्याने राज्यातील कितीतरी सहकारी संस्थांवर निर्बंध घातले आहेत. योग्य वेळी या संस्था नियंत्रणात ठेवल्या नाही तर पुढे गोमंतकीयांच्या हक्काच्या सहकारी संस्था लोप पावतील.

हा व्हिडिओ पहाः अकारावीच्या विज्ञान किंवा डिप्लोमासाठीच्या सीईटीचा निकाल जाहीर

जिथे एक लाखाचं कर्ज घेण्यासाठी सर्वसामान्य माणसाला ढीगभर प्रक्रिया करावी लागते, तिथे या बँकांच्या संचालक मंडळानी आपल्या मर्जीतील अनेकांना कोट्यवधीची कर्जे वाटून बँका बुडवल्या आणि सरकारने फक्त बघ्याची भूमिका घेऊन बँक बंद होण्याचीच वाट पाहिली. म्हापसा अर्बन असो किंवा मडगाव अर्बन दोन्ही बँकांना सावरण्याची संधी सरकारला होती. संचालक मंडळाने केलेला मनमानी कारभार आणि सरकारचे दुर्लक्ष यामुळे आज या बँकांच्या कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची पाळी आली आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून ठेवीदारांचे पैसे अडकून पडले आहेत. या सगळ्या गोष्टींना सर्वस्वी संचालक मंडळे आणि सरकार जबाबदार आहे. विशेष म्हणजे आता बँका बंद होत आहेत, पण या स्थितीला जबाबदार असलेल्या संचालक मंडळावर कुठलीच कारवाई होत नाही. पुढच्याला ठेच लागल्यावर मागचा शहाणा होतो, पण या बँका बुडवणाऱ्यांवर कारवाई न झाल्यामुळे इतर सहकारी संस्थाना बोध घेण्यासाठी काहीच राहिलेलं नाही. घोटाळे करा, बँकांना कुलूप लावा आणि मजा करा असाच संदेश यातून जात आहे.

हा व्हिडिओ पहाः Politics | Mandrem | आमदार दयानंद सोपटे यांची फटकेबाजी

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!