खाणबंदीचे गंभीर दुष्परिणाम

खाण बंदीचा फटका फक्त खाणी चालवणाऱ्या कंपन्यांनाच नव्हे तर खनिज व्यवसायाकडे जोडला गेलेल्या प्रत्येकाला बसला आहे

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

सप्टेंबर 2012 मधील खाण बंदीनंतर 2014-15 मध्ये काही प्रमाणात सुरू झालेला खनिज उद्योग मार्च 2018 पासून पुन्हा बंद झाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून नियंत्रीत पद्धतीने खाण उद्योग सुरू होता. 88 खनिज पट्ट्यांच्या लीजचे दुसऱ्यांदा केलेलं नूतनीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर बंद उद्योग पुन्हा अनिश्चित काळासाठी बंद झाला. या घटनेला आता तीन वर्षं झाली.

राज्य सरकारच्या तिजोरीला खाण बंदीचा फटका

2012 पासून 2015 पर्यंत सुमारे तीनेक वर्षं बंद असलेला गोव्यातील खाण उद्योग तीन वर्षं चालल्यानंतर पुन्हा बंद पडून आणखी तीन वर्षं लोटली. 2012 पासून 2021 पर्यंत नऊ वर्षात खाण उद्योगाशी संबंधीत इतर अनेक व्यवसायांना मोठा आर्थीक फटका बसला. ट्रक, बार्ज, मशीनरी, कामगार यांच्यासहीत खाणपट्ट्यातील बाजारपेठा, त्या भागातील इतर लहान सहान व्यवसायही संकटात आले. नियम पाळून पुन्हा सुरू केलेला खनिज उद्योग पुन्हा बंद झाल्यामुळे त्याचा फटका पुन्हा राज्य सरकारच्या तिजोरीलाही बसला. राज्याचा मुख्य आर्थीक स्रोत असलेला खनिज उद्योग बंद असतानाच कोरोनाची महामारी आल्यामुळे राज्य सरकारची आर्थीक कोंडीच झाली. परिस्थिती गंभीर झाली. गेल्या वर्षभरापासून राज्य सरकारला आर्थीक कसरत करावी लागत आहे. खाण उद्योग सुरू असता तर सरकारला महसूल प्राप्तीच्या बाबतीत मोठा दिलासा मिळाला असता.

ती याचिका अजूनही प्रलंबीत

राज्य सरकार आणि खाण कंपन्यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करून गोव्यातील खाणींचा विषय तांत्रिक दृष्ट्या योग्य पद्दतीने मांडला आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकेवरील सुनावणी प्राधान्याने होत नसल्यामुळे गुंता खाण बंदीच्या स्थिती सारखाच जटील होत आहे. गोव्यातील खनिज लीज या २०३७ सालापर्यंत वैध ठरतात असा दावा सरकार आनी कंपन्यांचा आहे. गोवा दमण आणि दीव अॅबॉलीशन अँड डिक्लरेशन ऑफ मायनींग लीज या कायदा 1987 ला कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. ती याचिका अजूनही प्रलंबीत आहे. गोव्यातील लीजचा जो 50 वर्षांचा कालावधी आहे तो 1987 पासून ग्राह्य धरावा 1961 पासून नव्हे असं कंपनींचं सरकार आणि कंपन्यांचं म्हणणं आहे. या कायद्याच्या गुंत्यामुळेच केंद्र सरकारही गोव्यातील खाण पट्ट्यांचा लिलाव करण्यासाठी अजूनही पुढाकार घेत नाही.

लिजांचा लिलाव करणं कठीणच

गोव्यातील लिजांची पार्श्वभूमी पाहिली तर केंद्राला इथल्या लिजांचा लिलाव करणं कठीणच होणार आहे. विशेष म्हणजे ही बाब केंद्रीय खाण मंत्रालयाच्या लक्षात आली आहे. त्यांनीही गोव्याला पुरक असं प्रतिज्ञापत्र यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयात योग्य पध्दतीने खाणींची बाजू मांडली तर निश्चितच तोडगा शक्य आहे. पण त्यासाठी राज्य सरकारने वारंवार केंद्र सरकार आणि न्यायालयासमोर गोव्यातील हा विषय पुढे करायला हवा.

ट्रक चालक ते सरकार हे सगळेच या खाण बंदीचे पिडीत

खनिज व्यवसायाशी संबंध असलेल्या सर्वांनाच खाण बंदीचा मोठा फटका बसला आहे याचा विचार होणं आवश्यक आहे. राज्य सरकारने यापूर्वीच खाणींवर अवलंबून असलेल्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांची पॅकेज दिली आहे. खाणींवर जे ट्रक चालत होते त्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी फक्त दोन ट्रकचे कर्ज एक रकमी पद्धतीने फेडण्यासाठी सरकारने बँकांशी चर्चा करून मार्ग काढून दिला. पण या साऱ्या गोष्टी पाहिल्या तर दोन पेक्षा जास्त ट्रक असलेल्यांची आणि खाणींवर अवलंबून असलेल्या इतरांची आर्थिक स्थिती गेल्या नऊ वर्षात काय झाली असेल ते स्पष्ट होतं. ज्यांनी कर्ज काढून ट्रक किंवा इतर वाहने खरेदी केली होती त्या हजारो लोकांवर गेल्या नऊ वर्षात जे आर्थिक संकट आलं ते कुठेही जाहीर झालेलं नाही. हजारो कुटुंबं गेल्या नऊ वर्षात खाण बंदीमुळे हवालदील झाली आहेत. मध्यंतरी तीन वर्षे खाण उद्योग काही प्रमाणात चालला पण त्या वेळी सर्वांना काम विभागून देण्यात सरकारला अपयश आलं. आमदार आणि स्थानिक राजकीय नेत्यांचीच मर्जी राखण्याची परंपरा असल्यामुळे अनेक कुटुंबांना या राजकारणाचा फटका बसला. खाण बंदीचा फटका फक्त खाणी चालवणाऱ्या कंपन्यांनाच नव्हे तर खनिज व्यवसायाकडे जोडला गेलेल्या प्रत्येकाला बसला आहे. साधा ट्रक चालक ते सरकार हे सगळेच या खाण बंदीचे पिडीत आहेत.

आर्थिक संकट पुढील काळात आणखी गडद होईल

गोव्यातील खानिज व्यवसायावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष लाखो लोक अवलंबून आहेत. 12 हजाराच्या आसपास ट्रक या व्यवसात होते त्यातील हजारो ट्रक आज विना काम पडून आहेत आणि हजारो ट्रक भंगारात काढले गेलेत. चारशेच्या आसपास बार्ज होत्या, खाणींवर काम करणाऱ्या महागड्या मशीनरी सुमारे तीनशेच्या आसपास होत्या. हजारो लोक ट्रक, खाणींवर कामाला होते त्या सर्वांवर बेकारीची वेळ आली आहे. खाणी सुरू झाल्या नाहीत तर सध्या असलेलं आर्थिक संकट पुढील काळात आणखी गडद होईल. कायदेशीर मार्गाने आणि नियंत्रीत पध्दतीने खाणी लवकर सुरू होतील असा एखादा पर्याय स्विकारणं आणि तो अंमलात आणण्याची गरज आहे.

लेखक पांडुरंग गावकर हे दै. गोवन वार्ताचे संपादक असून त्यांनी लिहिलेला अग्रलेख आम्ही पुन्हा शेअर करत आहोत

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!