पर्रीकरांना महत्व कळलं, डॉ. सावंत का घेत नाहीत निर्णय?

जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिन विशेष

अर्जुन धस्के | प्रतिनिधी

आपल्या मुलाबाळांना हक्काचं घर असावं म्हणून माणूस राब राब राबतो. रात्रंदिवस काबाड कष्ट करतो. सुखाचा संसार थाटतो. आयुष्याच्या या क्लायमॅक्समध्ये हा माणूस राजासारखा जगतो. घरात, बाहेर त्याला खूप मानमरातब मिळतो. परंतु इंटरवलनंतर जेव्हा आयुष्य वेगानं ‘दि एन्ड’कडं धावू लागतं, त्यावेळी त्याला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. संकटांना तो कधीच घाबरत नसतो, परंतु या संकटांना आपलेच आप्तस्वकीय, रक्ताची नाती कारणीभूत आहेत, या वास्तवानंच तो खचतो.

आयुष्याच्या उत्तरार्धात केवळ मालमत्तेच्या हव्यासापोटी सुरू असलेला ज्येष्ठांचा यातनामय प्रवास खरंच माणुसकीला काळमा फासणाराच आहे. बहुतेक घरांमध्ये आढळणारं हे चित्र. असा काय अपराध केलेला असतो हो या ज्येष्ठांनी? कि स्वत:च्याच घरात त्यांना एखाद्या कैद्याप्रमाणं राहण्याची वेळ येते. घरोघरी मातीच्या चुली, या म्हणीप्रमाणं बहुतेक घरात हे चित्र आहे. कुणाच्या घरी नसेलच तर टिव्हीवरच्या मालिकांमधून ते हल्ली घराघरात पोहोचवण्याची ‘डिजिटल सोय’ही करण्यात आली आहे. या ज्येष्ठ नागरीकांच्या प्रश्नांबाबत कोणीच गांभीर्यानं विचार करणार नाही का? तसा हा प्रश्न सगळीकडंच दिसुन येतो, पण गोव्यात हे प्रकर्षानं जाणवल्याशिवाय रहात नाही. ज्येष्ठ नागरीकांसंदर्भात गोव्यातल्या काही केसेस पाहील्या तर हा विषय अधिक गांभीर्यानं घेण्याची का गरज आहे, हे लक्षात येतं.

ज्येष्ठ नागरीकांच्या प्रश्नांसदर्भात ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते राजन घाटे हे गेली काही वर्षे लढा देत आहेत. सरकार, प्रशासकीय अधिकारी यांच्याशी संघर्ष करत आहेत. ज्येष्ठ नागरीकांसाठी स्वतंत्र आयोगाची स्थापना करावी, ही त्यांची खुप वर्षांची मागणी आहे. यासंदर्भात तत्कालिन मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रीकर यांच्याशी त्यांची सविस्तर चर्चा झाली होती. पर्रीकर यांना या आयोगाचं महत्वही लक्षात आलं होतं. त्यांनी याची कार्यवाही सुरू करण्याच्या सुचनाही दिल्या होत्या. मात्र त्यानंतर त्यांच्या आजारपणामुळं हा विषय मागे पडला. सध्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यापर्यंतही ही मागणी पोहोचलीय. मात्र याबाबत मुख्यमंत्री डॉ. सावंत अद्याप का निर्णय घेत नाहीत, हे समजु शकलं नाही, अशी खंतही राजन घाटे व्यक्त करतात.

ज्येष्ठ नागरीकांचे मालमत्तेबाबतचे प्रश्न खुप वेगळे आहेत. त्यासंदर्भात केंद्र सरकारचा कायदा सध्या अस्तित्वात आहे, परंतु त्याचा अभ्यास करण्याची मानसिकता उच्चपदस्थ अधिकारी वर्गातही दिसत नाही. काही निकाल दिले जातात, मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नाही.

झटपट श्रीमंत होण्याच्या हव्यासापाई नव्या पिढीच्या कारस्थानांना ज्येष्ठ नागरीक बळी पडतात. घरादाराची इज्जत वाचवण्यासाठी ते याची कोठेही वाच्यता करू शकत नाहीत. पोलिस किंवा शासकीय पातळीवर याही पेक्षा अधिक महत्वाच्या कामांचा बोजा असल्यानं अनेकदा अशा केसेसना दुय्यम महत्व दिलं जातं. त्याचा फटका ज्येष्ठ नागरीकांना बसतो. 60 वर्षांपुढील ज्येष्ठ नागरीकांमध्ये आपल्या हक्कांसाठी संघर्ष करण्याची तर ताकद राहीलेली नसते. अशा अनेक अंगांनी ज्येष्ठ नागरीकांचे हे प्रश्न वेगळे आहेत. म्हणून त्यासाठी स्वतंत्र आयोग निर्माण करण्याची गरज आहे.

समुपदेशनापासून ते उर्वरीत आयुष्य सुखासमाधानानं जगण्यासाठीच्या अनेक पातळीवर ज्येष्ठ नागरीकांना याची मदत होणार आहे. नाहीतर ‘जिसकी लाठी उसकी भैस’ या न्यायानं ज्येष्ठ नागरीकांची अशी परवड सुरूच राहणार.

ज्येष्ठ नागरीकांच्या समस्यांची चर्चा होते तेव्हा संस्कारांचा विषय हा अनिवार्य आहे. ज्या मुलांवर चांगले संस्कार झालेले असतात, तिथं मालमत्तेसाठी असा कलह सहसा आढळत नाही. आज घराघरातही प्रत्येकाच्या स्वतंत्र भिंती आहेत. टिव्ही, मोबाईल अशा साधनांनी तर कुटूंब संस्था उध्वस्त करण्याचा जणू विडाच उचललाय. अर्थात प्रत्येकाच्याच हातात रिमोट असला तरी प्रवाहासोबत वाहणा-यांची संख्या वाढत आहे, हे मान्यच करावं लागेल. मग हे संस्कार करायचे तर कुणी? या प्रश्नावर मात्र आजी किंवा आजोबा, हेच नाव समोर येतं. परंतु संस्कारांची ही शिदोरीच अनेकांना त्यांच्या 2 बीएचकेत अडगळ वाटू लागलीय. अशा लोकांसाठी वृध्दाश्रम ही सर्वात मोठी गरज बनुन पुढं येतेय.

संस्कारांची ही परंपराच कुठतरी खंडीत झाल्यामुळं हे प्रश्न निर्माण होताहेत. त्यामुळं अशा ज्येष्ठ नागरीकांना घरातल्यांचा नाही तरी किमान समाजाचा तरी आधार मिळावा, कायद्याचं संरक्षण मिळावं आणि त्यांच्याकडं वडीलधा-यांना मान देणा-या, आदरानं वागवणा-या भारतीय संस्कृतीच्या दृष्टीकोनातुन पाहणारं सरकार मिळावं. त्याचसाठी ज्येष्ठ नागरीक आयोगाची आत्यंतिक गरज आहे. आजच्या ज्येष्ठ नागरीक दिनाच्या निमित्तानं यावर किमान विचार करायला तरी काय हरकत आहे?

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!