आता उठवू सारे रान…

आयआयटी मेळावली, जनभावना आणि सत्तेचा माज

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

सत्तरी तालुक्यातील जमीन मालकी हा नेहमीच कळीचा विषय राहीलाय. या विषयावरून गेली अनेक वर्षे समाजजागृती करणारे आणि सत्तरीतील गावांगावात बैठका घेऊन लोकांना माहिती देणारे अ‍ॅड. गणपत गांवकर यांनी शेळ-मेळावलीतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हा लेख लिहीलाय. एकीकडे सत्तरीतील जमिन मालकीचा विषय महत्त्वाचा आहेच. परंतु दुसरीकडे हेच लोक आपली निष्ठा राणे कुटुंबाकडे ठेवून आहेत. सत्तरी तालुक्यावर गेल्या अनेक वर्षांपासून राणेंची एकहाती सत्ता आहे. पर्ये मतदारसंघावर प्रतापसिंग राणे यांची अपराजीत सत्ता आहे तर वाळपई मतदारसंघावर आता विश्वजित राणे यांची घट्ट पकड आहे. काही काळ वाळपई मतदारसंघ भाजपकडे गेला खरा. परंतु भाजपला आपलं बस्तान घट्ट करण्यात अपयश आलं, किंबहूना विश्वजित राणेंनाच भाजपात दाखल करून राजकीय गणितं जुळवण्याचा शॉर्टकट भाजपने स्विकारणं पसंत केलंय.

आज सत्तरी तालुका, खास करून मेळावली गाव हा संपूर्ण गोवाभर चर्चेचा विषय झालेला आहे. आयआयटी प्रकल्प होऊ घातलेल्या मेळावली येथील ग्रामस्थांचं जवळ जवळ आठ ते नऊ महिने शांततापूर्ण आंदोलन चालू आहे.

मेळावली ग्रामस्थांचा विरोध हा आयआयटी प्रकल्पाला अजिबात नसून हा विरोध त्यांच्याजवळ ताबा असलेल्या, पिढ्यान् पिढ्या त्यांनी वसवलेल्या, ज्या जमिनीतून मिळवलेल्या उत्पन्नावर त्यांच्या अनेक पिढ्या पोसल्या गेल्यात, त्या जमिनीवर कब्जा करून तिथे हा प्रकल्प उभारायला आहे.

आता आपण एका गोष्टीची इथे नोंद घेण्यासारखी आहे, ती म्हणजे येथील स्थानिक आमदार तथा आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे या लोकांच्या पाठीशी उभे राहायला तयार नाहीत. स्थानिक आमदाराला वास्तवाची जाणीव नाही असं नाही. त्यांनी ग्रामस्थांशी व्यवस्थित संवाद साधला असता, तर त्यांना याची पूर्ण कल्पना आली असती. जी जमीन आयआयटी प्रकल्पाला देऊ केली आहे, ती जमीन पूर्वी आल्वारा स्वरूपात येथील ग्रामस्थांना दिली होती. तशा नोंदी पूर्वी जमिनीच्या उताऱ्यावर होत्या व आजही प्रत्यक्षात ती जमीन ग्रामस्थांच्या ताब्यात आहे.

गरज आहे ती स्थानिक आमदाराने जनतेची साथ देण्याची. जर का काणकोण आणि सांगे येथील आमदार तेथील जनतेच्या पाठीशी उभे राहतात तर मग वाळपईचे आमदार आपल्या मतदारसंघातील जनतेची पाठराखण का करीत नाही, हा महत्वाचा सवाल आहे. स्थानिक पंचायत सरपंच जे आमदाराच्या सांगण्यावरून आयआयटी समर्थनार्थ पत्रकार परिषदा घेत होते ते आज कुठे झोपी गेले. ज्यावेळी स्थानिकांवर पोलिसी बळाचा वापर होत आहे. आज गरज होती ती स्थानिक पंच सरपंचांनी या पोलिसी अत्याचाराचा निषेध करण्याची. या घटनेतून जनतेनं एक धडा घेतला पाहिजे. तो म्हणजे आपण आपले लोकप्रतिनिधी निवडताना त्यांना स्वतंत्र विचार करण्याची क्षमता आहे की नाही हे तपासून पाहण्याची. कारण निवडून दिल्यानंतर कुणाच्यातरी हातातलं बाहुलं होऊन वावरणाऱ्या प्रतिनिधींची गरजच काय?

आज सत्तेच्या बळावर सरकार माज दाखवत आहे, पोलीस बळाचा वापर करत आहे, तर मग लोकशाही शिल्लक कुठे राहिली? सर्व परिस्थिती पाहता मनात एक प्रश्न येतो, तो म्हणजे कुठे गेल्या त्या ग्रामस्वराज, रामराज्य, अंत्योदय या संकल्पना, ज्याचा दावा सत्तेतील सरकार करत आहे?

आज सरकारच्या आदेशावरून मेळावलीवासियांना विविध प्रकारच्या कायद्याच्या कलमांतर्गत अटक करत आहेत. मेळावलीवासियांना समर्थन देणाऱ्यांना तिथे जाण्यापासून रोखलं जातंय. अघोषित अशी आणीबाणी असल्याचा आभास होतोय. पोलीस अधिकारी आपल्या मर्यादा ओलांडतायत, मुद्दामहून जनतेला उसकावून हिंसाचार भडकाऊ पहातायत. समाज माध्यमावर प्रसिद्ध झालेल्या व्हिडिओमध्ये पोलीस अधिकारी महिलांच्या छातीवरून जात असताना दिसतायत. एवढे दिवस आपण कायद्याचे हात लांब असल्याचं ऐकत होतो. आता कायद्यानं आपले पायही लांब केलेले दिसतायत.

लोकशाहीत जे लोकांना पाहिजे त्यावर विचार झाला पाहिजे. सत्ता ही लोकांनी दिलेली आहे, ती लोकहितासाठी वापरली पाहिजे. दडपशाही करून गोरगरिबांना धमकावून त्यांच्यावर बळजबरी जुलूम करून कोणतीही गोष्ट जनतेवर लादता येणार नाही.

आज स्थानिक आमदार सत्तेच्या बळावर आपल्याच मतदारावर जबरदस्ती करू पाहतायत आणि ही जबरदस्ती दडपशाही जास्त काळ चालणार नाही. जमीन मालकीचा हा प्रश्न फक्त मेळावलीवासीयांपुरता मर्यादित नाही, तर संपूर्ण सत्तरीत जमीन मालकी हक्क प्रश्न सत्तरीवासियांना ग्रासून राहिलाय.

आज जर का सत्तरीवासीय मेळावलीवासीयांच्या मदतीला धावले नाहीत, तर ही वेळ दूर नाही ज्यावेळी सत्तरीतील इतर जमिनीही सरकार जनतेकडून मालकी हक्काच्या विषयावरून हिसकावून घेतील आणि जनता हतबल होऊन पहात राहण्याशिवाय काहीही पर्याय उरणार नाही.

अजूनही वेळ गेलेली नाही, स्थानिक आमदारांनी पुढाकार घेऊन हा संघर्ष थांबवायला हवा. लोकशाहीत जनभावनेचा आदर करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. पूर्वी राजेशाही किंवा हुकूमशाहीत जनमताला काडीचीही किंमत नसायची व राजहट्ट सर्वतोपरी असायचा. जे राजाच्या मनात आलं ती जणू देवाची आज्ञा. परंतु आज आपण सुसंसकृत म्हणून घेतो. जगातली सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून मिरवतो आणि दुसऱ्या बाजूला जन भावनेला काडीचीही किंमत द्यायला तयार नाही. अशावेळी जनतेकडे आंदोलन करण्यावाचून दुसरा पर्याय राहत नाही. जर का सरकारने हा प्रश्न तात्काळ सोडवला नाही, तर अशा आंधळ्या आणि बहिऱ्या सरकारचा माज जनता उतरवल्याशिवाय राहणार नाही.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!