सरकारी नोकरीः विक्रमाच्या पाठीवरचा वेताळ

सरकारी नोकर भरती म्हणजे स्वप्नासारखा प्रकार, जे डोळे उघडल्यावर नाहीसे होते

पांडुरंग गावकर | प्रतिनिधी

पणजीः सरकारी नोकर भरतीवरून सुरू असलेल्या एकूणच स्थितीविषयी इथे लिहावं यासाठी काहीजणांनी पाठवलेले मेसेज हे अस्वस्थ करणारे आहेत. उतारा सदरातून सत्यस्थितीच मांडली जाते मग ती राजकीय, सामाजिक, आर्थिक कुठलीही असो. गेल्या काही दिवसांपासून काही वाचकांचे मेसेज येत आहेत. एकाला वाटतं, सरकारी नोकर भरती म्हणजे स्वप्नासारखा प्रकार आहे डोळे उघडल्यावर नाहीसे होते तर दुसऱ्याला सत्तेत पुन्हा येण्यासाठी प्रत्येकवेळी नोकर भरतीचा डाव मांडला जातो तसाच तो या निवडणुकीच्या काळातही मांडला जाईल आणि अर्धवट सोडला जाईल.

हेही वाचाः राज्यात व्यसनाधीन होणाऱ्यांची संख्या वाढली!

शिवोलीतील एका वाचकमित्राने तर सगळ्या नोकऱ्यांच्या ज्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या आहेत त्याची यादीच ठेवली आहे. ही पदेही पुढील पाच महिन्यांमध्ये भरणं शक्य नाही असा त्याचा दावा आहे.

हेही वाचाः CORONA UPDATE | देशात नव्या कोरोनाग्रस्तांमध्ये मोठी घट

डिचोलीतील एका वाचकाच्या मते, सरकारी नोकर भरतीच्या नावाखाली गरीब लोकांची चेष्टा चालवली आहे. काहींनी उतारा सदरातील मागील काही लेख वाचून नंबर मिळवून संपर्क केला. आजपासून माझा संपर्काचा नंबरही मी देत आहे. आज सरकारी नोकरभरती विषयीच बोलू. सरकारी नोकरी ही सध्या विक्रम वेताळाच्या गोष्टींतल्या वेताळासारखी झाली आहे. गोष्टीच्या शेवटी वेताळ झाडावर पुन्हा लटकतो. तसंच सरकारी नोकरीच्या परीक्षेच्या निकालानंतर सरकारी नोकरी पुन्हा लटकली याची जाणीव हजारो तरुणांना होतेच.

हा विषय तसा जुनाच आहे. गोव्यात काही मतदारसंघांमध्ये नोकर भरतीच्या नावाखाली मतदारांना, विशेषतः तरुण वर्गाला झुलवत ठेवून मते मागितली जातात. काही मतदारसंघात हिप्नोटाईझ झाल्यासारखे काडीचाही फायदा नसताना फक्त सरकारी नोकरी मिळेल म्हणून राजकीय नेत्यांच्या आश्वासनांना लोक बळी पडतात. २०१२ पासून तर म्हणाव्या तशा सरकारी नोकऱ्याच दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे आज नोकरींच्या किरकोळ पदांसाठी हजारोच्या संख्येने अर्ज येतात.

हेही वाचाः 7 दिवसांनी कर्फ्यू वाढवण्याचं सत्र कायम! आता 28 तारखेपर्यंत कर्फ्यूत वाढ

सरकारी नोकर भरतीवर लिहावं म्हणजे जे तरुण सरकारी नोकरी शोधता शोधता आपली पंचेचाळीशी ओलांडून म्हातारपणाकडे झुकले त्यांच्या वर्मावर बोट ठेवण्यासारखं आहे. शिकून सवरून राजकीय नेत्यांच्या नादी लागून अनेकांनी आपलं सरकारी नोकरी मिळवण्याचं वय गमावलं. सरकारीच नोकरी मिळवणार पण खाजगी नोकरी करणार नाही असेही समजणारे शेकडो, हजारो तरुण गोव्यातील गावागावांमध्ये आहेत. त्यातीक बहुतांश जणांचं स्वप्न भंग होतं. कारण सर्वांनाच सरकारी नोकरी मिळू शकत नाही.

हेही वाचाः ‘राहुल गांधी’ असणं खरंच सोपं नाही !

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी तर २०२० मध्ये एक विधानच केलं होतं की ‘देव सुद्धा सर्व गरजूंना सरकारी नोकरी देऊ शकत नाही.’ त्यांचं हे विधान चुकीचंही नाही. कारण एक लाख बेरोजगार आणि दहा ते बारा हजार सरकारी नोकऱ्या. त्यामुळे फक्त १० टक्केच लोकांना संधी मिळू शकते. हे माहीत असतानाही दरवेळी हजारो अर्ज नोकऱ्यांसाठी येतात. परीक्षांचा फार्स होतो आणि चांगल्या मॅरीटचेही लोक शेवटी निराश होऊन घरी बसतात. कारण वशिल्याने नोकऱ्यांचा सौदा होतो. कोणी कितीही पारदर्शकतेचा आव आणला तरीही नोकऱ्यांची सौदेबाजी आटोक्यात येणार नाही. राज्य कर्मचारी भरती आयोग हाच त्यावर रामबाण उपाय होता पण तो आयोगही गुंडाळण्याची तयारी चालली आहे.

हेही वाचाः पेडणे राखीव मतदार संघातील दलित वस्त्यांचा विकास करण्यास आमदार, मंत्री अपयशी

२००७ मधील एक घटना काहींना आठवत असेल. भाजपने रात्रीत बेरोजगारी भत्ते देण्यासंबंधीचे अर्ज लोकांकडून भरून घेतले होते. पण काँग्रेस सत्तेत आली. २०१२ च्या निवडणुकीपूर्वी म्हणजे नोव्हेंबर डिसेंबरमध्ये झालेली नोकरभरती नंतर पर्रीकर सरकारने रद्द केली. जे करण्याची आवश्यकता नव्हती. तेव्हापासून आजपर्यंत सरकारी नोकऱ्यांचा गोंधळ सुरूच आहे. दक्षता खाते, लोकायुक्तांमार्फत चौकशी करूनही त्यातून काही साध्य झाले नाही. ज्या शिफारशी लोकायुक्तांनी केल्या त्याही सरकारने गांभीर्याने घेतल्या नाही. २०१२ मध्ये काँग्रेसकडून सत्ता गेली खरी पण त्यानंतर गेली ९ वर्षे सरकारी नोकर भरती म्हणजे एक मोठा न सुटणारा गुंता झाला.

हेही वाचाः युवक कॉंग्रेसतर्फे किराणा सामान, खाद्यपदार्थ पाकिटे, मास्क व सॅनिटायझरचे वाटप

त्यातच २०१७ ची निवडणूक तोंडावर असताना नोव्हेंबर २०१६ मध्ये नोकर भरतीच स्थगित करण्याचा आदेश काढावा असं तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रा.लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांना सुचवलं आणि भाजपाच्या आमदारांची संख्या निवडणुकीत १३ वर आली. पण भाजपने सत्ता स्थापन केलीच. तेव्हा थांबलेली नोकर भरती आजही पुढे जात नाही. गेली नऊ वर्षे नोकर भरतीचं गाजर दाखवलं जात आहे. या नऊ वर्षांत काही पदे भरली गेली, पण अजूनही हजारो पदे भरायची आहेत.

हेही वाचाः रिकव्हरी रेट ९६ टक्क्यांच्या पार! तर ९ जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू

सरकारने मध्यंतरी दोन समित्या स्थापन केल्या. अधिकाऱ्यांची एक समिती आणि मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील एक. अधिकाऱ्यांच्या समितीने पाठवलेले प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने सरकारी खाती आणि महामंडळांमध्ये असलेल्या नोकरीच्या पदांचे मूल्यमापन करून आवश्यक तेवढीच पदे भरण्यासाठी प्रस्ताव तयार केले. साडेदहा हजाराच्या आसपास नोकऱ्यांची पदे तयार झाली. त्याशिवाय आजही नव्या नोकऱ्या निर्माण करणारे सुमारे ४० प्रस्ताव तसेच रद्द झालेली पदे पुनर्जीवित करण्यासाठी ३० प्रस्ताव सरकारकडे आहेत. याचाच अर्थ सर्व नोकऱ्या १२ हजाराच्या आसपास जातील.

हेही वाचाः डॉ. लोहियांचे ‘ऍक्शन इन गोवा’ हे दुर्मिळ पुस्तक भारतभर पोहोचवणार !

सध्या नोकर भरतीसाठी ज्या जाहिराती झाल्या आहेत त्यांची निवडचाचणी किंवा परीक्षा व्हायच्या आहेत. जे अर्ज आले आहेत त्यांची छाननीच सध्या सुरू आहे. पोलीस, आरोग्य, वजनमाप, अकाउंट्स, कदंबा, कामगार कल्याण सारख्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्यांच्या जाहिराती आल्या आहेत. कोविडचा उद्रेक असल्यामुळे इतरही काही खात्यांच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत. कोविडची तिसरी लाट तीव्र झाली किंवा लसीकरण पूर्ण करणं लांबणीवर पडलं, तर नोकर भरतीत अडथळे येणं सुरूच राहतील. हे फक्त आता जाहिराती प्रसिद्ध झालेल्या नोकऱ्यांसाठी आहे. ज्या पदांसाठी जाहिरातच आलेली नाही त्यांची यापुढे प्रक्रिया सुरू होईल. म्हणजे अजून त्यांची प्राथमिक प्रक्रियाही सुरू झालेली नाही.

हेही वाचाः CCTV | बिबट्यानं केली कुत्र्याची शिकार, थरारक फाईट कॅमेऱ्यात कैद

सरकारची सुमारे २० खाती अशी आहेत जिथे मोठ्या प्रमाणात म्हणजे ५० पेक्षा जास्त नोकऱ्यांच्या जागा रिकाम्या आहेत. पण यातील चार-पाच खाती वगळता अन्य खात्यांच्या जाहिराती प्रसिद्ध झालेल्या नाहीत. त्यामुळे राजकीय नेते तुम्हाला सांगत असतील की नोव्हेंबर, डिसेंबरपर्यंत नोकरी देणार तर, तसं होणं शक्यच नाही. जाहिरात प्रसिद्ध करून अर्ज मागवणं, अर्जांची छाननी करणं, त्यानंतर कॉल लेटर पाठवणं, परीक्षा घेणं आणि त्यांचा निकाल जाहीर करणं यासाठी पाच ते सात महिन्याचा कालावधी जातो. याचा अनुभव सर्वांनाच आहे. इथे तर अजून पंधरा महत्त्वाच्या खात्यांच्या जाहिराती यायच्या आहेत. त्यामुळे पुन्हा २०२२ च्या निवडणुकीत सगळ्याच राजकीय पक्षांच्या जाहिरनाम्यात नोकऱ्यांचे आश्वासन हा मख्य मुद्दा असू शकतो.

हेही वाचाः घरकामापासून इंजिनिअरपर्यंत! गोव्यातील नोकरीच्या वेगवेगळ्या संधी

आता भाजप सत्तेत असल्यामुळे जाहिराती प्रसिद्ध होऊन डिसेंबरपर्यंत नोकर भरती पूर्ण नाही झाली आणि ती प्रक्रिया निवडणुकीच्या आचारसंहितेत अडकली तर निवडून आल्यावर नक्की नोकऱ्या देऊ असं सांगायला मोकळी. एक गोष्ट काळ्या दगडावरील पांढऱ्या रेषे इतकी स्पष्ट आहे ती म्हणजे दहा हजार नोकऱ्या सहा-सात महिन्यांमध्ये मिळूच शकत नाहीत. पण नक्कीच पुढील तीन-चार महिन्यांमध्ये काही पदे भरली जातील. त्याची लॉटरी कोणाला लागेल ते मंत्रीच ठरवतील आणि हजारो तरुणांच्या खांद्यावरून नोकरीचा वेताळ पुन्हा झाडाला लटकलेला असेल.

‘गोवन वार्ता’ रविवारच्या ‘तरंग’ पुरवणीतील ‘उतारा’ सदरातून साभार

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!