#OPINION POLL : स्वतंत्र अस्तित्वासाठी कौल
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
पणजी : भारताच्या इतिहासात प्रथमच जनमत कौल घेण्यात आला, तो गोव्याचं स्वतंत्र अस्तित्व ठेवावं की त्याचं महाराष्ट्रात विलीनीकरण करावं यासाठी. 16 जानेवारी 1967 रोजी तो घेण्यात आला. आज आपण गोवा घटकराज्य झालेले पाहतो, पण त्यासाठी गोमंतकीयांना स्वतंत्र अस्तित्व टिकवण्यासाठी धडपड करावी लागली होती. जनमत कौलाच्या माध्यमातून त्यात त्यांनी यशही मिळवलं होतं. कारण तेव्हा गोव्यावर ज्यांचा प्रभाव होता अशी बरीच मंडळी गोव्याचं महाराष्ट्रात विलीनीकरण झालं पाहिजे अशा मताची होती. भौगोलिकदृष्ट्या, सांस्कृतिकदृष्ट्या आणि भाषेच्या दृष्टीनेही गोवा हा महाराष्ट्राचाच भाग आहे असं त्यांचं म्हणणं होतं. ‘महाराष्ट्रवादी गोमंतक’ या पक्षाची निर्मिती याच उद्देशाच्या पूर्तीसाठी झाली होती.
People waiting to vote in Goa’s Opinion Poll on January 16, 1967
‘युनायटेड गोवन’
त्याविरोधात गोवा हा वेगळा प्रदेश आहे आणि त्याचं वेगळं अस्तित्वच राहिलं पाहिजे हे उद्दीष्ट घेऊन ‘युनायटेड गोवन’ या पक्षाची निर्मिती झाली होती. त्यामुळे 9 डिसेंबर 1963 रोजी जेव्हा पहिली निवडणूक झाली तेव्हा हीच उद्दीष्टे घेऊन दोन्ही पक्ष निवडणुकीत उतरले होते. यात गोव्याचं महाराष्ट्रात विलीनीकरण झालं पाहिजे असं म्हणणार्‍या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचा विजय झाला होता. त्यामुळे या निवडणुकीचा अर्थ लोकांनी विलीनीकरणाला कौल दिला असा घेतला गेला. पण हा अर्थ विलीनीकरणाला विरोध करणार्‍यांना मान्य नव्हता आणि स्वीकारार्हही नव्हता. त्यामुळे त्यांनी विलीनीकरणाला विरोध करणं चालूच ठेवलं. विशेष म्हणजे ही निवडणूक सरकार निवडण्यासाठी झाली होती, गोव्याचं अस्तित्व ठरवण्यासाठी झाली नव्हती. त्यामुळे लोकांचा कल जरी त्यातून दिसत असला तरी संपूर्ण गोव्याची हीच अधिकृत इच्छा होती असं म्हणता येत नव्हतं.
Purushottam Kakodkar, president of the Congress, with then prime minister Indira Gandhi
गोवा-महाराष्ट्र विलीनीकरणासाठी प्रयत्न
दुसर्‍या बाजूने मगो पक्षाने गोव्याचं महाराष्ट्रात विलीनीकरण लवकरात लवकर व्हावं यासाठी जोरदार प्रयत्न केले. मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हे त्यासाठी प्रयत्न करीतच होते. पण त्यांच्याबरोबर असलेली पां. पु. शिरोडकर, वि. सु. करमली, दत्ताराम चोपडेकर, पुंडलीक सगुण नाईक आदी मंडळी विलंब होत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करीत होती. भाऊसाहेब मुद्दाम विलंब करीत आहेत अशी त्यांची धारणा झाली होती. त्यामुळे पुंडलिक सगुण नाईक यांनी स्वत:च गोव्याचं महाराष्ट्रात आणि दमण, दीवचं गुजरातमध्ये विलीनीकरण व्हावं, असा खाजगी ठराव विधानसभेत दाखल केला होता. भाऊसाहेब विलंब करीत होते असं दिसत असलं, तरी त्यांच्या हातात काहीही नव्हतं. विलीनीकरणाचा निर्णय केंद्र सरकारने घ्यायचा होता. त्यासाठी आग्रह धरणं एवढंच त्यांच्या हातात होतं. पण तेव्हा पंतप्रधान असलेले पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी त्यांना ‘घाई करू नका, जरा धीराने घ्या’ असं सांगितलं होतं (गो स्लो). कारण पहिल्या निवडणुकीने जातीयवादाचं दर्शन घडवलं होतं, असं नेहरूंचं मत बनलं होतं. त्यामुळे थोडे स्थिरस्थावर होईपर्यंत गोमंतकीयांनी कळ काढावी, असं त्यांचं म्हणणं होतं. पण विलीनीकरणवाद्यांना धीर नव्हता. त्यामुळे त्यांनी (पुंडलीक सगुण नाईक) 22 जानेवारी 1965 रोजी हा खाजगी ठराव दाखल केला होता. हा ठराव 15 विरुद्ध 1 मताने संमत झाला होता. मगो पक्षाचे 13 सदस्य आणि प्रजा समाजवादी पक्षाचे 2 अशा 15 जणांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केलं, तर दीवच्या एका सदस्याने ठरावाच्या विरोधात मतदान केलं. विरोधी युगो पक्षाचे 12 आणि कॉंग्रेसचा 1 सदस्य यांनी सभागृहातून वॉकआऊट केला. पण तत्पूर्वी युगोच्या आमदारांनी मगो सदस्यांच्या युक्तिवादाचा भरपूर प्रतिवाद केला. त्यांच्या काही सदस्यांनी म्हणजे जॅक सिक्वेरा आदींनी या ठरावाला दुरुस्त्याही सुचवल्या, पण डॉ. अल्वारो द लोयोला फुर्तादो यांनी सुचवलेली दुरुस्ती प्रातिनिधिक होती, अर्थात त्यांच्या पक्षाची तीच भूमिका होती. डॉ. फुर्तादो यांनी ‘गोवा महाराष्ट्रात विलीन करावा’ हा ठराव बदलून ‘गोवा, दमण, दीव हे पूर्ण दर्जाचे राज्य असावं, आहे तसाच केंद्रशासित प्रदेश राहावा, की गोवा हे महाराष्ट्रात किंवा मैसूरमध्ये विलीन करावं आणि दमण-दीव गुजरातमध्ये विलीन करावं की गोवा प्रदेश महाराष्ट्र व मैसूरमध्ये विभागून विलीन करावा की कोकण हे नवं राज्य करावं यासंदर्भातला निर्णय पुढील दहा वर्षांपर्यंत प्रलंबित ठेवावा व त्यानंतर यासंदर्भातला निर्णय जनमत कौल घेऊन करावा’ असा केला. पण ही दुरुस्ती फेटाळण्यात आली. त्याचबरोबर इतर सदस्यांच्या दुरुस्त्याही फेटाळण्यात आल्या.
Jack Sequeira of the United Goan’s Party addressing an anti- merger meeting at Azad Maidan in Panaji
या ठरावाने गोमंतकीयांची इच्छा काय आहे हे संपूर्ण देशाला दाखवण्याचा प्रयत्न मगो पक्षाने केला. हा ठराव संमत होताच महाराष्ट्राच्या दोन्ही सभागृहांनी या ठरावाचं समर्थन करणारे ठराव संमत केले. तर त्याला प्रत्युत्तर म्हणून म्हैसूर राज्याने वेगळाच ठराव संमत करून घेतला. त्यांनी गोव्याचा सध्या आहे तोच दर्जा 10 वर्षांसाठी ठेवावा, आणि त्यानंतर त्याचं विलीनीकरण करायचंच असेल तर ते म्हैसूरमध्ये करावं असा ठराव म्हैसूर विधानसभेने संमत केला. म्हणजे गोव्यावर दोन राज्यांनी दावा केला. दोघांचंही म्हणणं होतं गोवा हा भौगोलिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या आपल्या प्रदेशाशी जोडलेला आहे. पण गोव्यात केवळ दोनच प्रवाह होते, पहिला गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण करावं आणि दुसरा गोव्याचं स्वतंत्र अस्तित्व टिकवावं. म्हैसूरच्या दाव्याला कोणाचाच पाठिंबा नव्हता. केंद्र सरकारने पहिले दोनच पर्याय ठेवून जनमत कौल घ्यायचा निर्णय घेतला. यावेळी केंद्रात इंदिरा गांधी यांचे सरकार होतं.
जनमत कौल कायदा
1 डिसेंबर 1966 रोजी लोकसभेने जनमत कौल कायदा संमत केला. त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी 2 डिसेंबर 1966 रोजी मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी पदाचा राजीनामा दिला. जनमत कौल निवडणूक नि:ष्पक्षपणे व्हावी म्हणून आपण राजीनामा दिल्याचं त्यांनी सांगितले. 3 डिसेंबर 1966 रोजी गोवा विधानसभा बरखास्त करण्यात आली. 16 जानेवारी 1967 रोजी जनमत कौल घेण्यात आला. निवडणुकीत दोनच पर्याय देण्यात आले होते. विलीनीकरण आणि संघ प्रदेश असे हे दोन पर्याय होते. विलीनीकरणासाठी ‘फूल’ हे चिन्ह होतं तर संघ प्रदेशासाठी ‘दोन पाने’ हे चिन्ह होतं.
Goa opinion poll ballot paper 
KVK Sundaram, chief election commissioner, watches votes being counted in Panaji
कायद्याला आव्हान
जनमत कौल कायदा अशा प्रकारचा एकमेव कायदा असल्याने संसदेने तो विचारपूर्वक संमत केला होता. उत्तम कायदा असे तेव्हा त्याला म्हटलं गेलं. कोणी त्याला आव्हान देऊ नये, याचाही विचार तो संमत करताना केला गेला होता. पण तरीही पणजी येथील जुडिशियल कमिशनर कोर्टात त्याला आव्हान दिलं गेलंच. पण त्यांच्या आव्हानाचा मुद्दा त्यातील कोणत्याही कलमाला आव्हान देण्याचा नव्हता, तर हा कायदा करण्याच्या संसदेच्या अधिकारालाच आव्हान देणारा होता. आव्हानाचा पहिला मुद्दा, हा कायदा संमत करण्यास संसद ही सक्षम अधिकारिणी नव्हे. दुसरा मुद्दा होता, जर लोकांनी गोवा महाराष्ट्रात विलीन करण्याचा कौल दिला तर हे विलीनीकरण करण्याचाही संसदेला अधिकार नाही. थोडक्यात हा कायदाच रद्द करून पुढचे संकट टाळण्याचा याचिकादाराचा विचार होता. पण कमिशनर कोर्टाला त्यांच्या दाव्यात काहीच तथ्य दिसलं नाही. कोर्टाच्या म्हणण्याप्रमाणे हा फक्त भावनिक मुद्दा होता. संसदेला असा कायदा करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असं सांगून कोर्टाने याचिका फेटाळून लावली होती. जनमत कौलाचा मार्ग मोकळा झाला.
People waiting for result near IMB, panaji
समर्थक आणि विरोधी
जनमत कौलासाठी भाऊसाहेबांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्याने ते केवळ मगो पक्षाचे अध्यक्ष राहिले होते. जशी 1963ची निवडणूक त्यांच्या नेतृत्वाखाली लढली गेली होती, तशीच जनमत कौलाची निवडणूकही त्यांच्याच नेतृत्वाखाली लढली गेली. विलीनीकरणवाद्यांची मुख्य घोषणा होती ‘झालाच पाहिजे’ म्हणजे गोवा महाराष्ट्रात विलीन झालाच पाहिजे. तर विलीनीकरणविरोधकांची घोषणा होती, ‘आमचे गोंय आमकां जाय’. याच्या भोवतीच दोघांचाही प्रचार फिरत होता. विलीनीकरणवादी मगो पक्षाच्या मदतीला महाराष्ट्रातून नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची फौजच गोव्यात उतरली होती. उलट विलीनीकरण विरोधकांच्या बाजूने बहुतांश स्थानिक नेतेच जिवाचे रान करीत होते. त्यांची सर्व शक्ती मगो पक्षाचे युक्तिवाद फेटाळून काढण्यातच खर्ची होत होती. मुख्य म्हणजे गोव्यातली प्रदेश कॉंग्रेस विलीनकरणाला विरोध करीत होती, तर त्यांच्याच पक्षाचे महाराष्ट्रातील नेते विलीनीकरणाचे जोरदार समर्थन करीत होते. गोवा प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष तेव्हा पुरुषोत्तम काकोडकर होते. जनमत कौलास केंद्र सरकारला राजी करण्यात त्यांनी महत्त्वाची कामगिरी बजावली होती. भाऊसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली मगो पक्ष आणि प्रजा समाजवादी पक्ष विलीनीकरणाचे समर्थन करीत होता. तर डॉ. जॅक सिक्वेरा यांच्या नेतृत्वाखालील युगो पक्ष आणि काकोडकरांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस पक्ष विलीनीकरणाचा विरोध करीत होता. त्याशिवाय अनेक संघटना, सांस्कृतिक गट, साहित्यिक, कवी, स्वातंत्र्यसैनिक असे बरेच घटक दोन्ही बाजूंनी कार्यरत होते.
The MGP’s Dayanand Bandodkar (right) became the first Chief Minister of Goa, Daman and Diu; Dr Jack de Sequeira (left) of the UGP became the first Leader of Opposition in 1963.
वर्तमानपत्रांचे योगदान
गोव्यात त्यावेळी चालू असलेल्या काही वर्तमानपत्रांनी समर्थन तर काही वर्तमानपत्रांनी विरोध अशी भूमिका घेतली होती. त्यांच्या त्यांच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी त्यांनी जोरदार मोहीमच उघडली होती. यात सर्वांत आघाडीवर होता तो दै. गोमन्तक. मराठी हीच गोव्याची भाषा आहे आणि कोकणी ही तिची बोली आहे, अशी त्याची भूमिका होती. गोवा हा भौगोलिक, सांस्कृतिक आणि भाषिकदृष्ट्या महाराष्ट्राशीच जोडलेला आहे. त्यामुळे गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण झालं पाहिजे, अशी भूमिका तो सातत्याने मांडत होता. मगो पक्षाला त्याच वर्तमानपत्राचा आधार होता. जणू ते मगो पक्षाचं मुखपत्रच बनलं होतं. तेव्हा ‘गोमन्तक’चे संपादक बा. द. सातोस्कर होते. अशाच प्रकारची भूमिका घेणारे आणखी काही वर्तमानपत्रंही होती. त्यात ‘गोमंतवाणी’ या दैनिकाचा समावेश होता. ‘गोमंतवाणी’ हे दैनिक काशीनाथ दामोदर नाईक यांनी सुरू केलं होतं. मडगाव येथून ते प्रसिद्ध होत होते. त्याचे संपादक राम प्रधान होते. ‘मराठी भाषा आणि महाराष्ट्रात विलीनीकरण’ हे शब्द ते प्रामुख्याने मुख्य पानावर छापत असत. जनार्दन शिंक्रे यांचे ‘प्रदीप’ हे दैनिकही विलीनीकरणाचाच पुरस्कार करीत होते.
वर्तमानपत्रांचा विलीनीकरणाला विरोध
विलीनीकरणाचा विरोध करण्यात सर्वांत पुढे होते ते ‘दै. राष्ट्रमत’. चंद्रकांत केणी हे त्या दैनिकाचे संपादक होते. विलीनीकरणास विरोध हेच त्यांचं उद्दिष्ट होतं. हे मराठी दैनिक होतं आणि ते मडगाव येथून प्रसिद्ध होत होतं. हिंदू आणि मराठीप्रेमींमध्ये विलीनीकरण विरोधी विचार रुजवण्याचा या दैनिकाचा हेतू होता. कोकणी हीच गोव्याची मातृभाषा आहे अशी त्याची भूमिका होती.
इंग्रजी दैनिकांत ‘नवहिंद टाईम्स’ने विलीनीकरणाला विरोध केला. पण ते विलीनीकरण विरोधकांचे मुखपत्र बनलं नाही. त्यांनी मगो, युगो आणि कॉंग्रेस या सर्वांचे म्हणणं छापलं. त्यांनी या वादाचं तेव्हा संतुलीत कव्हरेज दिलं, असं म्हटलं गेलं. ‘गोवा टुडे’ या साप्ताहिकाने गोव्याच्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या दर्जाचेच समर्थन केलं. अर्थात विलीनीकरणास विरोध केला. ‘ए विद’ हे पोर्तुगीज दैनिक मडगाव येथून प्रसिद्ध होतं. त्यांनीही विलीनीकरण विरोधात भूमिका घेतली होती. गोव्याला घटकराज्याचा दर्जा मिळावा अशी त्याची भूमिका होती. ‘ओ हेराल्दो’ या पोतुगीज भाषेत निघणार्‍या दैनिकाने विलीनीकरणास जोरदार विरोध केला. गोव्याची विशिष्ट ओळख आणि कोकणी भाषा टिकवण्यासाठीच त्यांचे प्रयत्न होते. त्यांनी तीच भूमिका त्यातून सातत्याने मांडली. विलीनीकरणास विरोध करणारे हे महत्त्वाचे दैनिक होते. या दैनिकांनी जनमत कौलात जनमत जागृत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. प्रत्यक्ष जनमत कौलाच्या वेळी गोव्यात सर्वसाधारण निवडणुकीसारखेच वातावरण होते. किंबहुना त्यापेक्षा अधिक आक्रमकता आणि प्रचारात जोर होता.
16 जानेवारी 1967
16 जानेवारी 1967 रोजी जेव्हा मतदान झालं तेव्हा लोकांनी त्यात उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला. 1963 च्या निवडणुकीत जेवढं मतदान झालं त्यापेक्षा कितीतरी जास्त मतदान यावेळी झाले. राज्यात तेव्हा 388392 इतके मतदार होते. पैकी 317633 इतक्या जणांनी मतदान केलं. यातली 7272 मतं बाद ठरली. विलीनीकरणाच्या बाजूने 138170 इतकी मतं पडली, तर विरोधात 172191 इतकी मतं पडली. 34021 इतक्या मतांनी विलीनीकरणवादी हरले आणि गोव्याचे स्वतंत्र अस्तित्व राहिलं.
A victorious crowd expresses their solidarity against Goa’s merger with Maharashtra during the Opinion Poll held on January 16, 1967 at Panaji
– सुहास बेळेकर
